काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता संख्या ५ करोड नाघेको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्या भन्दा २ करोड ९ लाख ४८ हजार बढी हो । यसको अर्थ सबै नेपालको पहुँचमा बैंक पुगेको भन्ने होइन । एक व्यक्तिले एक भन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न पाइन्छ । यसकारण एकै व्यक्तिले विभिन्न बैंकमा गरेर एकभन्दा बढी खाता खोलेकाले कुल जनसंख्याको तुलनामा निक्षेप खाता संख्या धेरै देखिएको हो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा गरी कुल ५ करोड १ लाख १३ हजार ४ सय ९८ वटा निक्षेप खाता खुलेका छन् । सोही अवधिमा ऋण खाता भने १८ लाख ४२ हजार ९ सय ३० रहेका छन् ।
उता ‘प्रदेश र जिल्लास्तरमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था र वित्तीय समावेशिताको स्थिति’ सम्बन्धी सर्वेक्षण–प्रतिवेदनले ७१।८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक गतिविधिका लागि साहुमहाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालीको समग्र राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय साक्षरता ५७।९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । वित्तीय साक्षरताको तीन आयामको रुपमा रहेको वित्तीय ज्ञान ४७।३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवहार ६३।५ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्ति ६४।१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘वयस्क जनसंख्याको २७।५ प्रतिशतले मात्र वित्तीय साक्षरताका तीनै आयामहरूमा न्यूनतम अंक प्राप्त गरेका छन् । वित्तीय ज्ञानमा ३६।५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या, वित्तीय व्यवहारमा ५६।६ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्तिमा ९५।४ प्रतिशत वयस्क मानिसले न्यूनतम अंक प्राप्त गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैङ्किङ्गबाट थप समाचार
वैशाख महिनाको लागि धेरै बैंकहरुले ब्याजदर घटाए
सेयर बजारसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था आज बन्द हुने
आठ महिनामा नौ खर्ब एकसट्ठी अर्ब भित्रियो रेमिट्यान्स
७ महिनामा जम्मा ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च
वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर फेरि घट्यो
भारतमा लोकसभाका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन सुरु
मातातीर्थमा आजदेखि मेला सुरु
नवौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस आज
ब्राजिलमा बाढीका कारण ५५ जनाको ज्यान गयो, ७४ जना बेपत्ता
इजरायलले अल जजिरा च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने
आज बागमतीसहित तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८