कम्पनी नवीकरणमा सरकारले दियो छुट तर व्यवसायीले दिएनन् चासो

काठमाडौं । उद्योगीले सरकारले दिएको छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक (नवीकरण) मा चासो नदेखाएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०७९ जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीलाई ५ प्रतिशत रकम बुझाएर नवीकरणको समय दिएपनि त्यसमा उद्योगीहरुले चासो नदेखाएका हुन् ।

सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्म अवधि तोक्दै समय दिए पनि उद्योगी व्यवसायीले कम्पनी विवरण नवीकरणमा खासै चासो नदेखाएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका रजिष्ट्रार महेश बराल गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा कम्पनी विवरण नवीकरण गर्नेको संख्या न्यून रहेको बताउँछन् । हजारभन्दा बढी कम्पनीले विवरण अद्यावधिक गरेका थिए तर हाल अद्यावधिक गर्नेहरु न्यून मात्रामा देखिएका छन्’, उनले भने, ‘असारमसान्तमा केही भीड नै थियो, त्यसपछि ठूला चाडपर्व तथा निर्वाचनका कारण कम्पनी विवरण अध्यावधिक गर्नेहरु देखिएका छैनन्, नियमित रुपमा कम्पनीका विवरणहरु अद्यावधिक भैरहेको छ, हरेक वर्ष करिब ९० हजार हाराहारीका कम्पनीहरु अद्यावधिक हुने गरेका छन् तर छुटमा अद्यावधिक गर्नेहरु खासै छैनन्, यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन ।’

आवश्यक पर्नेहरुले गत वर्ष नै छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्दा यस वर्ष न्यून भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । उनले कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्न सरकारले छुटको घोषणा गरेता पनि कम्पनी नै बन्द गर्नेका लागि करमा छुट नदिँदा खासै चासो नदेखिएको पाइएको छ ।

‘कम्पनी विवरण नवीकरणमा छुट भएपनि करमा छुट छैन, कम्पनी नै बचाउँछु भन्नेहरुले छुटमा नवीकरण गरिसक्नु भयो, हैन कम्पनी नै खारेज गर्छु भन्नेहरुका लागि करमा छुट नहुँदा खारेज भएनन्’, उनले भने ।

यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् २०७८ को पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरेका थिए । गत वर्ष सरकारले पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिँदा ४० वर्ष पुराना करिब ४० हजार कम्पनीले छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गरेका थिए । गत वर्ष छुट दिएको सरकारले यस वर्ष पनि पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएको हो ।

तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि वार्षिक २० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीले कम्पनी नवीकरणमा चासो ददिँदा सरकारले धेरै राजश्व पनि गुमाएको उनको भनाइ छ ।

ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।