काठमाडौं । सरकारले शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उतीर्ण हुनैपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले बुधबार संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षकको न्यूनतम योग्यता स्नातक उतीर्ण तोकिएको हो ।
हाल प्राथमिक तहको शिक्षकका लागि कक्षा १२ उतीर्ण भए पुग्ने व्यवस्था छ । हाल प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तहको शिक्षकको व्यवस्था गरे पनि विधेयकमा दुई तहका शिक्षक मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । अब आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहका शिक्षक रहनेछन् ।
आधारभूत तहको शिक्षकको परीक्षामा सहभागी हुन स्नातक उतीर्ण हुनुपर्नेछ । आधारभूत तहको शिक्षक पनि दुई किसिममा बर्गीकरण गरिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण र कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत शिक्षक भनिएको छ ।
आधारभूत तहको साधारण शिक्षकका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक गरे पनि पाइनेछ । विषयगत शिक्षकका लागि सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक गर्नुपर्नेछ । ‘आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा सनातकोत्तर तह उतीर्ण गरेको’ विधेयकको दफा ५० १ ख मा भनिएको छ ।
शिक्षक हुन अध्यापन अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिएकै हुनुपर्नेछ ।
माध्यमिक तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा
विधेयकमा पहिलो पटक शिक्षकको परीक्षामा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था पनि गरिएको छ । आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीको पदमा शत प्रतिशत नै खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेछ ।
माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा भने ७० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट र ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ । माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको पदमा पनि २० प्रतिशत सिटमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिक्षाबाट थप समाचार
इडिभीको नतिजा प्रकाशित
कक्षा १२ को परीक्षा भोलिदेखि, ४ लाख ९१ हजार परीक्षार्थी
नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान शुरु
त्रिविले स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा सर्यो
त्रिविले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्न पत्र बनाउने
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८