विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी पालिकामा
भदौ २७, २०८०
काठमाण्डौ । लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज बुधवार दर्ता गरेको छ । विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर यो विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेबसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ । विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा पालिकाले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने पालिकाले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी बोर्ड अफ ट्रस्टी को मातहत हुनेछ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन ।
यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दर, मिति २०७५ चैत ४ गतेपछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।
