सरकारी डेटा सेन्टर खारेज
जेष्ठ २०, २०८०
काठमाडौँ । सरकारले नवीनतम र आधुनिक प्रविधिमार्फत आफ्नो सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने बताइरहँदा सरकारी निकायका सम्पूर्ण डिजिटल सामग्री सुरक्षित राखिने एकमात्र आधिकारिक सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरिदिएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारी डाटा बैंकका रूपमा सञ्चालित उक्त डेटा सेन्टर खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
कुनै पूर्वसूचना र उचित योजनाबिनै सरकारले कार्यालय खारेज गरिदिएपछि आफूहरू अलमलमा परेको केन्द्रका इन्जिनियरहरू बताउँछन् । ‘आईटीको युगमा आईटीकै संस्था खारेज हुँदा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन,’ केन्द्रका एक कम्प्युटर इन्जिनियरले भने, ‘यतिका वर्ष लगाएर तयार भएको संस्था र तालिमप्राप्त हामी जस्ता कर्मचारीहरूलाई अझै सक्षम बनाउनुको साटो संस्था विलय गराइएको छ । अब अर्को निकायमा गाभिँदा हनुमानले पहाड उचालेझैं यो संस्थाको चामत्कारिक सुधार हुन्छ भन्ने छैन ।’
विद्युतीय सरकार कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय भूमिका खेल्ने यो निकाय अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा गाभिने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले ओएनएम बनाइरहेको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता लोकराज शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रले डिजिटल डाटा भण्डारण, व्यवस्थापन, प्रशोधन र आदानप्रदानको काम गर्दै आएको थियो । देशभरका करिब १४ सय सरकारी कार्यालयका वेबसाइट होस्ट गर्नुका साथै केन्द्रमा ३ हजारभन्दा बढी सरकारी कार्यालयका डोमेन नेम सिस्टम दर्ता थिए ।
बारम्बार सर्भर डाउन हुने, सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अवरुद्ध हुने, सर्भरमा साइबर आक्रमण हुने, सेवाग्राहीका डेटा हराउने जस्ता समस्याका कारण केन्द्रको आलोचना हुने गरेको थियो । तर संस्थाको क्षमता बढाउनुको साटो त्यसलाई खारेज गर्ने वा खुम्च्याउने काम सही नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘केन्द्रका अनेक समस्या र त्रुटि थिए । तर यसलाई खारेज गर्दैमा वा अर्को निकायमा गाभ्दैमा ती समस्या समाधान हुँदैनन्,’ सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘संस्थाको सामर्थ्य बढाउनुपर्नेमा प्रविधि विभाग जस्तो आफैंमा कमजोर निकायमा गाभ्नु उचित होइन ।’ सूचना प्रविधिको एक ठूलो निकाय खारेज हुनु र अर्कोमा गाभिनुलाई विज्ञ राणाले सूचना प्रविधिमा सरकारको दूरदृष्टि नभएको रूपमा अर्थ्याएका छन् । नीतिगत र कार्यान्वयन तहका काम गर्दै आएको विभागले डेटा सेन्टर सञ्चालनजस्तो प्राविधिक तहमा काम गर्न सक्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।
