सरकार कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणमा : मुख्यमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । वागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै कोरोना सङ्क्रमितहरुलाई तत्काल प्रदेशका १३ वटै जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको बताउँनुभएको छ ।

प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारले आगामी आव २०७८/०७९ का लागि ल्याइने बजेट, नीति कार्यक्रममा कोभिड सङक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयास एवम् भौतिक पूर्वाधारको विकास र रोजगारीको सृजना गर्ने काम उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विगतको समयमा प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्ष दलले उठाएको मागलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले तत्काल मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई दिएको रु ५० लाख अनुदान फिर्ता लिएको र प्रतिपक्षहरुले अब सरकारलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेले सरकारले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन मानव अधिकारको संबद्र्धन गर्न र प्रहरी जनशक्तिलाई समयानुकुल दक्ष र क्षमतावान बनाउन प्रदेश प्रहरी युनिटलाई गतिशिल तुल्याउने बताउँनुभयो । उहाँले सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम प्रचारमुखी नभई परिणममुखी र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याइएको चर्चा गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सरकारले चार्जिङ्ग स्टेशनको भौतिक निर्माण गर्न र बस खरिदका लागि बोल पत्र आह्वान गरिसकेको र केही दिनभित्रै बस खरिदको सम्झौता हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रदेशका १३ जिल्लाका अस्पतालको स्तरोन्नति, यन्त्र उपकरण खरिद, अक्सिजन प्लाण्टको जडान लगायत अन्य औषधि खरिद प्रक्रियाको लागि सरकारले हालसम्म रु ३१ करोड रकम खर्च गरेको बताउँनुभयो ।

उहाँले सबै दलहरुसँग आफुले सहकार्य गरेर नीति कार्यक्रम बजेट तर्जुमा गरेको र आगामी वर्षको नीति कार्यक्रमले कृषि उत्पादन, रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सरकारको दृढता रहेको बताउँनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेश सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै प्रदेशमा सुशासन ल्याउन र अहिले कठिन चुनौतिको सामना गर्ने कोभिड सङ्क्रमणको निन्त्रणका लागि सरकारको सम्पूर्ण योजना र ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशका संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्ट्लले प्रदेश सरकारले ऐन कानुनको मर्यादालाई उलङ्घन हुने गरी दलगत स्वार्थको लागि विभिन्न अनुदान रकम वितरण गर्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै सरकारले अहिले ल्याउने बजेट सन्तुलीत र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, त्यसो नगरिए बजेट पारीत हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । नेता जम्मकट्टेलले प्रदेशका नागरिकलाई कोभिड सङ्क्रमणको उपचारको क्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले आफ्नो दलगत स्वार्थका लागि विद्युतीय बस खरिद र भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्य रद्द गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरुको माग रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुसँग सहकार्य र छलफल नै नगरी बजेट नीति कार्यक्रम पूर्ण प्रस्तावना ल्याइएकोमा आपत्ती प्रकट गर्दै अहिले जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर अस्पतालको सेवा विस्तार र चिकित्सकहरुको पर्याप्त दरवन्दी सृजना गर्नेतर्फ सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेकोमा तत्काल बजेटको छलफलमा संशोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार नै नबनाई विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सुरुङ मार्गको बोलपत्रलाई रद्द गरेर त्यसमा लगानी भएको रकम कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि नीतिगत कार्यक्रम तर्जुमा गरी खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सोही बैठकमा विवेकशील साझा दलका नेता रमेश पौड्याल, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोरसाई, राप्रपाकी रीना गुरुङले प्रदेशको १३ जिल्लामा देखिएको कोभिड सङ्क्रमणलाई नियनत्रण गर्ने प्रयासका लागि प्रतिपक्ष दलहरु सरकारलाई साथ दिन तयार भएपनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले दलहरुसँग सहकार्य र छलफल गर्ने प्रवृत्ति समावेश हुन नसक्दा रोग नियन्त्रणमा समस्या उत्पन्न भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उक्त बैठकमा प्रदेशसभाको आगामी बैठकमा प्रदेशसभाको सभामुख उपसभामुखको अनुपस्थितीमा प्रदेशसभा सदस्य शान्ती थिङ, विजया केसी श्रेष्ठ, हिरानाथ खतिवडा तोकिनु भएको छ । यसै गरी सोही बैठकले प्रदेशसभाको विभिन्न मितिमा बसेको बैठकमा कारणवस अनुपस्थित ७ प्रदेशसभा सदस्यहरुको बिदा स्वीकृत गरेको छ ।

यसै गरी आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७, प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ र मुख्यन्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सोही बैठकमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।