मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक : एक पक्षीय सडक निर्माण र बिस्तार रोक्न भारतलाई सरकारको आग्रह
माघ ३, २०७८
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली भू–भागमा एक पक्षीय रुपमा सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपाली भू-भागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको बताउनुहुँदै दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को पुस ३० गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन सहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
आदेश अनुसार अब आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप माघ मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठकजस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक रुपमा नै उपस्थित भई गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएकाहरू बढीमा २५ जना सहभागी रहने गरी सञ्चालन गर्ने समेत आदेशमा समेटिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० को अधिकार प्रयोग गरी कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३६ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृत गर्ने, नेपाल विद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति २०७८, र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ र चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नुका साथै विभिन्न ११ स्थानीय तहका विभिन्न परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
