काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो भने त्यसअघि उनले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
सोमबार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला हुँदा अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश गरेको छ ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले देउवालाई मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशमा भनेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
तराई मधेशमा गर्मीसँगै तातो लहर अझै केही दिन बढ्ने
इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित
विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा दोहोरो कर नलाग्ने
सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याए तिर्नुपर्ने
तोलामा दुई हजार रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ
वेस्ट इन्डिज एु ले टस जित्यो, नेपाललाई बलिङको निम्तो
तराई मधेशमा गर्मीसँगै तातो लहर अझै केही दिन बढ्ने
आईपीएल क्रिकेटमा आज लखनउ र मुम्बई खेल्दै
इलाम–२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८