

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारको संवैधानिक अधिकार अतिक्रमण नगरी पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानमा नेपाल सरकारले कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्ने पनि रास्वपाको भनाई छ ।
रास्वपाले अघि सारेको प्रस्तावको मस्यौदामा भनिएको छ,‘ख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित प्रधानमन्त्री मार्फत आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित ‘लेजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुप’ को रूपमा पनि काम गर्ने।’ छानबिनको लागि समितिको कार्यक्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बजारबाट थप समाचार
नेपाल पहिलो पटक विश्वकप महिला टी–२० को ग्लोबल छनोटमा
अवैध रूप समातिने सुनको साहु को हो ? सरकारलाई प्रश्न !
भिजिट भिसा प्रकरण : रास्वपाले अघि सार्यो नयाँ प्रस्ताव
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ८४ प्रतिशत
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
व्यावसायिक सतुवा खेतीबाट मनग्य आम्दानी
पुस ९, २०७७