काठमाडौँ । झन्डै पौने ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको ६० अर्ब रुपैयाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ । स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्, यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्गप्रशस्त भएको छैन ।
उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप हुन लागेको हो । पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर, सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन । वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि शून्य ब्याजदरको थप निक्षेप बैंकहरूलाई दिएको हो ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन ।
बैङ्किङ्गबाट थप समाचार
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम
एभरेष्ट बैंकको नाफा बढ्यो
वैशाख महिनाको लागि धेरै बैंकहरुले ब्याजदर घटाए
सेयर बजारसहित बैंक तथा वित्तीय संस्था आज बन्द हुने
तेस्रो खेलमा नेपाल विनवार्ड्ससँग ७४ रनले पराजित
संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै
पहाडी भेगको केही ठाउँमा आज बदली र बर्षाको सम्भावना
नबिल बैंकको प्रमुखमा पुनः ढुङ्गाना नियुक्त
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८