सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएन समलैंगिक विवाह
असार ३१, २०८०
काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवाह दर्ता गर्न नमानेपछि एक समलैंगिक जोडी न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पनि विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त जोडी जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च पुगेको हो ।
माया भनेर चिनिने रामबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेबीच ६ वर्ष पहिले काठमाडौं सोह्रखुट्टेको गणेशस्थानमा विवाह भएको थियो । तर लैंगिक पहिचान दुवैको समान रहेकाले विवाह दर्ता हुन नसक्दा उनीहरूले पारिवारिक, सामाजिकदेखि व्यावहारिक व्यवधान बेहोर्दै आएका थिए ।
यसखाले कानुनी अड्चन अन्त्य गर्न संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका अभियन्ता नीलहीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त, पिंकी गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यौनिक अल्पसंख्यक तथा समलैंगिकका लागि अस्थायी अभिलेख खडा गरेर विवाह दर्ता गर्न र कानुनी व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश बोकेर माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए ।
तर जिल्लाका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले ‘दर्ता विवाह’ मात्र हुने भन्दै ‘विवाह दर्ता’ गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । न्यायाधीश मैनालीको माया र सुरेन्द्रको निवेदनमा विपक्षीहरूका नाममा भएको आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौं नपर्ने तर्क छ ।
