काठमाडौ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक रु ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा सिफारिस गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रामिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताउनुभयो । “न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रामिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी पारिश्रामिक पाउनुुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।”
मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८