प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै सक्दैनः महासचिव पौडेल
पुस ८, २०७७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने बताउनुभएको छ । नेकपा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलालाई आज सम्बोधन गर्दै महासचिव पौडेलले नेताकार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी शर्मा ओलीमाथि ‘आधारहीन आरोपहरुसहितको पत्र ल्याउनु नै’ पार्टी विभाजनको कारण भएको तर्क दिनुभयो । उहाँले पार्टी एकता नहुँदैदेखि दाहालले सहमति भङ्ग गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीले अनेक विकल्प अघि सार्दा पनि सहमति कायम गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
“प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनबाट भए पनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु भन्नुभयो”, लुम्बिनी प्रदेश, रुपन्देहीका पूर्वसांसद पौडेलले भन्नुभयो, “तर उहाँहरु महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन दुवैमा तयार हुनु भएन ।” उहाँले सचिवालयका ७७ बैठक बस्दा पनि पार्टीलाई सही दिशामा लैजान नसकिएको जनाउँदै सचिवालयमा आफूअनुकूल निर्णय गर्न खोज्दा सधैँजसो समस्या देखिने गरेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले सरकारले थुप्रै राम्रा काम गरे पनि नेकपाकै नेताहरुले विरोध गरेर कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो । उहाँले अघिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीकालमा ओलीले भारतसँग विद्युत् किनेका कारण मुलुक विद्युत्भार कटौतीमुक्त भएको जिकिर गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग पारवहन सम्झौता, हुलाकी सडक–विमानस्थल निर्माण– स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणलगायत थुप्रै राम्रा काम गरेको उदाहरण दिँदै नयाँ भूभाग समेटेर नेपालको नक्शा जारी गरेपछि ओलीमाथि घेराबन्दी थालिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
