काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कार्तिक ८ गते ‘नो नट अगेन’ लाई बन्देज गर्ने गरी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकामा सोको खारेजी माग गर्दै हिजो सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई हुने भएको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई हुन लागेको हो । वारेस श्यामबहादुर ढकालमार्फत आयोग विरुद्ध हालिएको मुद्दामा परमादेश माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक संरक्षित गरेको अवस्थामा त्यस्तो हकमाथि अंकुश लगाउने आशयले कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नाे नट अगेनलगायतका फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सञ्चालन गरी उम्मेदवारको पक्षमा भोट दिन वा नदिन उल्लेख गर्ने कार्य गरेमा कैद र जरिवाना गरिनु गैर संवैधानिक र गैर कानुनी भएको दायर रिटमा उल्लेख छ ।
आयोगको उक्त विज्ञप्ति र त्यससम्बन्धमा थप निर्णय भएको भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जुनसुकै माध्यममा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न कुनै किसिमको रोक नलगाउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन निवेदक आचार्यले माग गरेका छन् ।
साथै प्रस्तुत विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा विपक्षीहरुले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न पाउने सञ्चारको हकलाई समेत बन्देज गरी जनताको लेख्न र बोल्न पाउने मौलिक हकमाथि बन्देज लगाउन सक्ने भएकाले आयोगको पत्र हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिन अधिवक्ता अनिल अचार्यले माग गरेका छन् ।
बिज्ञान / प्रबिधिबाट थप समाचार
क्षयरोगको नियन्त्रणका लागि डिजिटल एक्सरे सहितको मोबाइल भ्यान
अब आईएमई पेबाट सजिलै भुक्त्तानी गर्न सकिने
तेस्रो खेलमा नेपाल विनवार्ड्ससँग ७४ रनले पराजित
संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै
पहाडी भेगको केही ठाउँमा आज बदली र बर्षाको सम्भावना
नबिल बैंकको प्रमुखमा पुनः ढुङ्गाना नियुक्त
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८