जग्गा धितो राखी ऋण दिन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी
असार ६, २०७९
काठमाडौँ। जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्न नपाइने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गा धितो बन्दकी राखी ऋण दिन सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले जग्गा धितो राखी ऋण दिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गत जेठ २७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी वर्गीकरण गरिएको हुनुपर्ने उल्लेख रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यद्यपि भूउपयोग नियमावली २०७९ बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण हुने भएको तर हालसम्म पनि नियमावलीअनुसार वर्गीकरण नभएको देखिएको भन्दै अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो राखी बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्ने अदालतलको ठहर छ ।
त्यसैले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वीच्चले जनाएको छ ।
