सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागेको भन्दा बढी रकम दिईएकोमा वर्षमान पुनको आशंका

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले तल्लो वर्गलाई छुन नसकेको बताएका छन् । ‘सोमबार राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ शीर्षक कार्यक्रममा पुनले बजेटले तल्लो तहका जनताको भावना सम्बोधन गर्नुको साटो उपेक्षा गरेको बताएका हुन् ।

बजेटले गरिब, मजदुर, किसान र सहकारी पीडितलाई नछोएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुको कारणमध्ये एक सहकारी र लघुबित्तमा देखिएको समस्याको नकारात्मक प्रभाव रहेको भए पनि अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ नगएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्र चलायमान हुन नक्नुको कारण लघुवित्त र सहकारीको समस्या पनि हो’, उनले भने, ‘त्यसमा अर्थमन्त्रीको ध्यान गएको देखिएन ।’

फरक प्रसंगमा पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागेको भन्दा बढी रकम दिइएकामा आशंका रहेको बताए । उक्त मन्त्रालयको सिलिङ ९१ अर्ब रहेकामा २७ अर्ब बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब बजेट दिइनुको कारण आफूहरुले खोज्ने उनले उल्लेख गरे । ‘७२ अर्बको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २६ अर्ब बढी बजेट दिनुको कारण के हो ? खल्तीका योजना हालेर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको आशंका छ’, उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई ९१ अर्ब रूपैयाँ बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिदिएको थियो । यद्यपि उक्त मन्त्रालयका लागि एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो २८ प्रतिशतले बढी हो । सरकारका २२ मध्ये अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सीमा घटेकामा सहरीको भने अस्वाविक रुपमा बढाइएको छ । काँग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रकाशमान सिंह उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्री छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तीन करोडभन्दा कम बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरिरहेको भए पनि सांसदहरुलाई उपलब्ध गराइएको रातो किताबको डिजिटल कपीमा सहरी मन्त्रालयअन्तर्गत १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजनामा रकम विनियोजन गरेको भेटिएको उनले बताए ।

‘सहरी विकास मन्त्रीले नै अनौपचारिक रुपमा २५ लाखसम्मका योजना रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर, रातो किताबको डिजिटल कपीमा एक लाखदेखि ५ लाखसम्मका योजना बग्रेल्ती भेटिएका छन्’, पुनले भने, ‘सरकारले भन्ने एउटा गर्ने अर्को गरेको छ ।’

यस्तै उनले यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार सरकारले फेरि संघमा फिर्ता ल्याउन थालिएको बताए । पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइएको जनाए । ‘सिद्धान्ततः हामी सबै संघीयताको पक्षमै छौं । त्यसमा सबैको प्रतिबद्धता पनि छ’, पुनले भने, ‘तर, व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम भएको छ ।’

संघीयताको परिकल्पना गर्नेहरु नै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको अनुदार प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वास नगर्ने र संघप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको उल्लेख गेर । ‘संघीयताको डिजाइन हामीले नै गरेका हौं । अहिले एकअर्काप्रति अविश्वास छ’, पुनले भने, ‘संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई, प्रदेश र स्थानीय तहले संघलाई विश्वास नगर्ने जुन अवस्था छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।’

पुनले संघीयतापछि स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी काम गरेको बताए । भौतिक पूर्वाधारसहित अन्य विकास आयोजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म स्थानीय जनताको सहभागिता रहने गरेकाले प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ थियो ।