प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो अध्यादेश स्वीकृत
फाल्गुन २१, २०८१
काठमाडौं । सरकारले गत माघ १२ गते ल्याएका अध्यादेशमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतबाट अध्यादेश अनुमोदन गरेको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद् नचलेको बेला कानूनहरू अत्यावश्यक महसुस गरेकोले अध्यादेश ल्याउनु परेको बताए । विपक्षीको धर्म विरोध गर्नु भएपनि अध्यादेशले देशलाई सुशासन दिने उनले दाबी गरे ।
‘संसद्मा ५ वर्षदेखि पारित नभएका विधेयक छन्, तत्काल गर्नु पर्ने कुरा ५ वर्ष कुरेर बस्न सक्छौं ? विधेयक वर्षौंसम्म अड्किने अनि कुरेर बस्न सक्छौं ?’ मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेकका अन्य अध्यादेश बुधबार नै संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको तयारी छ । संसद्मा अन्य अध्यादेशमाथि बुधबार दिउँसो छलफल चलिरहेको छ ।
