सर्वाेच्च अदालतद्धारा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण माग
मंसिर ८, २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार कारण देखाउ आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश दिनु नपर्ने हो भनेर सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले मंसीर ५ मा आदेश जारी गर्दै माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने स्थानीय प्रशासनको निर्णयले नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उनले स्थानीय प्रशासनको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
त्यसमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
यसमा अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएका थिए। रिटमा स्थानीय प्रशासनको निर्णय कानूनी शून्यतामा जारी गरिएको र स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
