फेवातालमा ३२ सालको नापीपछि दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज
अशोज १०, २०८०
पोखरा । फेवातालमा विसं २०३२र३३ सालको नापीपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी तालको नाममा ल्याउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार ४ को फैसलाको मंगलबार आएको पूर्ण पाठले दूषित दर्ता गरिएको जग्गाको दर्ता स्वतस् खारेजी हुने व्याख्या गरेको हो ।
फेवातालमा ३२ सालको नापीपछि दर्ता भएका जग्गाको स्रेस्ता खारेज
सर्वोच्चले तालको किनारबाट ६५ मिटरको मापदण्ड ६ महिनाभित्र लागु गर्न समेत आदेश दिएको छ । ६५ मिटर लागु गर्दा विसं ०३२र३३ को नापीअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
फेवातालको वरिपरि वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल, रेस्टुँरा, रिसोर्ट आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाइ खाली गर्न र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी कायम गर्नुपर्ने पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
फेवातालको विसं २०१८ देखि विसं २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवादसमेत रहेको नदेखिएको र भएको भएपनि उतिबेलै टुंगिएको मानिनुपर्ने भएकोले तालको जग्गा र त्यसको डिल नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा भएको व्याख्या गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मालपोत ऐन ०३४ ले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र आवाद गरेमा स्वतः वदर हुने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यस विपरीत तयार भएका दर्ता स्रेस्ता उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ ।’
विसं २०१८ देखिको तालको जग्गा, ऐलानी, पर्ति वा अन्य प्रकारका सार्वजनिक जग्गा बाहेक २०३२र३३ सालतिरको नापीभन्दा पहिलेदेखिको साविक दर्ता, श्रेस्ता, तिरो, निरन्तर भोगका रहेकाको हकमा भने फेवातालको वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुको किनाराबाट ६५ मिटरको कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने पूर्ण पाठमा व्याख्या गरिएको छ ।
