काठमाडौँ । सुन तस्करीमा भइरहेको अनुसन्धानका विषयमा सरकार र विपक्षी दलबीच जारी आरोप–प्रत्यारोपले अनुसन्धान नै प्रभावित बन्ने संशय उब्जिएको छ । सरकारले जारी अनुसन्धानलाई टुंगोमा पुर्याउन आग्रह गरिरहेको छ, तर विपक्षी एमालेलगायतका दल भने अनुसन्धानप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
अन्तरदेशीय गिरोहको सेटिङमा तस्करीबाट भित्रिएको क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसको टुंगो नलाग्दै अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएर एमालेले छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित सदन अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको मागमा विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समर्थन जनाएको छ । अर्को विपक्षी दल रास्वपाले भने निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रत्याभूति सरकारबाट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारमा आबद्ध कांग्रेस र माओवादीले भने प्रहरीबाटै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा लगायत दलका सांसदले सुन प्रकरणबारे धारणा राखेका थिए । जवाफ दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संगठित अपराधका दफा लगाएर सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसमा दुर्नियत देखिए समिति गठनबारे बहस गर्न सकिने भन्दै अहिले नै शंका नगर्न आग्रह गरे ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८