काठमाडौ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले हरेक असार १० गते भित्र गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । उक्त बजेट पालिकाहरूले असारमसान्तसम्म परित गरिसक्नुपर्नेसंवैधानिक व्यवस्था भएपनि ३१ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
११ वटा नगरपालिका र २२ वटा गाउँपालिकाले असार ३१ गतेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट समयमै सभामा पेश नगर्ने र पारित नगर्ने पालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २४ वटा छन् । बजेट आउन नसकेका अधिकांस पालिकामा जनप्रतिनिधिको विवाद मुख्य कारण देखिएको छ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबिच नै विवाद हुँदा त्यसको प्रभाव बजेट निर्माणमा देखिएको छ ।
त्यस्तै कतिपय पालिकामा वडाअध्यक्षको अवरोधका कारण बजेट प्रभावित भएको छ । कानुनले तोकेको समयमा प्रकृया पूरा गरेर बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
सुनको भाउ तोलामा पाँच सय रुपैयाँले बढ्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८