काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४२ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले दिएको जानकारी अनुसार १० असार भित्रमा ७ सय ११ स्थानीय तहले मात्र बजेट ल्याएका हुन् । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनले १० असारभित्र अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरे २९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् । समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी २३ वटा पालिका मधेश प्रदेशका छन् । मधेश प्रदेशको १३६ स्थानीय तह मध्ये २३ पालिकाले १० असारमै स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश नगरेका हुन् ।
५९ गाउँपालिका रहेको मधेश प्रदेशमा १३ गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् । यस्तै मधेश प्रदेशमा रहेका ७७ वटा नगरपालिकामध्ये ६७ वटाले मात्रै ल्याएका हुन् । चालु आवमा पनि मधेश प्रदेशमा नै बजेट पेश गर्ने समस्या देखिएको थियो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८