काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको पुस्तकमा प्रदेशको नाम हटाइदिएका छन् । प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइले पारित नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पुस्तकमा नाम लेख्न नचाहेका हुन् ।
आइतबारको संसद् बैठकमा मन्त्री किरातीले प्रदेशहरूको नाम नलेखी नम्बर मात्रै लेखेर संसद्मा प्रस्तुत भएपछि विरोध भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले विरोध गरेपछि आइतबारको कार्यसूचीबाट पर्यटन मन्त्रालयमाथिको छलफल हटाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले पर्यटनमन्त्री किरातीलाई स्पष्ट पार्न समय दिए । किरातीले नाम सच्याएपछि पुनः वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नाम सच्याउनुको सट्टा उनी मंगलबारको बैठकमा नम्बरसमेत नराखी प्रस्तुत भए ।
संविधानले संघीय संसद्लाई जति स्वायत्त बनाएको छ, त्यति नै प्रदेशसभालाई अधिकार दिएको छ । तर, प्रदेशसभाबाट पारित नाममा संघीय मन्त्री किरातीले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिकाबाट हटाइदिएका हुन् । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई वितरण गरेको पुस्तकमा प्रदेशको नाम उल्लेख नभएपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयले आइतबार सांसदलाई उपलब्ध गराएको पुस्तकमा प्रदेशको नामको सट्टा नम्बर प्रदेश १, २, ३ ,७ मात्रै लेखेपछि प्रतिनिधिसभाले फिर्ता पठाएको थियो । मन्त्री किरातीले ११ देखि १८ पेजसम्म प्रदेशको नाम उल्लेख नभई अंकमा लेखिने भएकाले सुधारेर सदनमा पेस गर्ने बताएका थिए । सच्याएर पुनः मंगलबार वितरण गरेको भनिएको पुस्तकमा पहिला उल्लेख भएको त्यही नम्बरसमेत नराखी सांसदलाई वितरण गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।
एमाले सांसद सूर्य थापाले मंगलबारको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकबाट सबै प्रदेशका नाम हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘पहिले प्रदेश नम्बर १, २, ३ लेखिएको थियो । अहिले प्रदेशको नाम नै हटाइएको छ । प्रदेशको नाम किन हटाउनुभयो रु यो पुस्तक फेरि फिर्ता पठाइयोस्,’ थापाले भने, ‘कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको नाम पूर्ववत् राखेर सच्याएर ल्याइयोस् ।’
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौंको वायु अझै स्वस्थकर
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतमा सुनुवाइ
पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली
क्रिकेट रंगशाला निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८