प्रदेश सरकारको राजस्व नीति ः सवारी दर्ता सरुवामा छुट, मनोरञ्जन र विलासितामा थप कर
असार ३, २०८०
काठमाडौ । सात वटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशबाहेक बाँकी सबै प्रदेशले विनियोजन विधेयकसँगै आर्थिक विधेयक पनि प्रदेशसभामा पेस गरिसकेका छन् । कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाटै आफ्नो राजस्व नीतिमा केही संशोधन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुको स्रोत व्यवस्थापनमा आफ्नै राजस्वबाट सङ्कलित स्रोत कम र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा निकै धेरै छ । सो कारण आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन प्रदेशले करका दर र दायरा दुवै बिस्तारमा जोड दिएका छन् ।
सवारीसाधन कर, घरजग्गा दर्ता, पर्यटन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा लाग्ने कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालगायतका रावस्वसम्बन्धी अधिकार प्रदेशले पाएका छन् । संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार यी क्षेत्रलाई समेटेर प्रदेशले हरेक वर्ष आफ्नो राजस्व नीति तर्जुमा गर्दै आएका छन् ।
