जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण
जेष्ठ २२, २०८०
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्तावप्रति निर्वाचन आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा आएको उक्त प्रस्ताव पूर्व परामर्श र तयारीबिना आएको भन्दै आयोगले आपत्ती जनाएको छ । उक्त प्रस्तावले संवैधानिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको भन्दै आयोगले आज सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा ९१० मा आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने व्यवस्थाबमोजिम मतदाता दर्ता, बाह्य मतदाता दर्ता तथा नामावली अद्यावधिकलगायत कार्य जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३४ ले निर्वाचनमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने, मतदान गर्ने प्रक्रिया र मतदाताको मताधिकार सम्बन्धमा मतदातालाई जानकारी गराउन आवश्यकता अनुसार मतदाता जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिकामा ती सम्पूर्ण कार्य ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र सात प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् को २०७७ माघ २६ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको निर्वाचन आयोगको नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण अनुसार सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा रही यी कार्यालयमा हाल पाँच सय ५३ जनशक्ति कार्यरत छन् ।
