

काठमाडौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ रू ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ रू एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ ।
सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि रू एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि रू दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरण मार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रू १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले रू १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि रू १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि रू १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि रू १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि रू १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि रू १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
रुसले अस्वीकार गर्यो ट्रम्पको शान्ति प्रस्ताव
‘शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील बनोस्, – सांसद थिङ
वर्गीकरण थालेपछि बञ्चरेडाँडा लगिने फोहर घट्यो
शिक्षकले आन्दोलन जारी राख्ने, सरकारसँग भएन सहमति
रुसले अस्वीकार गर्यो ट्रम्पको शान्ति प्रस्ताव
‘शिक्षकका मागप्रति सरकार संवेदनशील बनोस्, – सांसद थिङ
वर्गीकरण थालेपछि बञ्चरेडाँडा लगिने फोहर घट्यो
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
व्यावसायिक सतुवा खेतीबाट मनग्य आम्दानी
पुस ९, २०७७