साधारण खर्च घटाउँदै लगानी वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै छ । ‘उच्चपदस्थसहित सबैको गैरकानुनी सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने’ घोषणा र प्रणाली विकास गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रकाशशरण महतले पहिलो बजेट पेस गर्दै छन् ।

बजेटमा साधारण खर्च कटौती, पुँजीगत खर्चमा झिनो वृद्धि, अनावश्यक मानिएका सरकारी संरचनाको खारेजी तथा मर्जर, सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण घोषणा हुँदै छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विभिन्न दर्ता शुल्कमा छुट दिने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

‘समग्रमा भन्नुपर्दा यी कामसहित दोस्रो चरणको सुधार गर्ने घोषणा र त्यसको आधारसहित बजेट आउनेछ,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीको दाबी छ, ‘आकार पनि ठूलो हुनेछैन । करिब १७ खर्ब हाराहारीमा हुनेछ ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।

उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । संशोधित यो बजेट पनि यस वर्ष पूरै खर्च हुने सम्भावना छैन । ‘तर पनि आगामी वर्षका लागि संशोधित बजेटभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले आकार वृद्धि गरिनेछ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो, ‘योजना आयोगले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसमा अडिन सकिएन भने झिनो वृद्धि गरी १७ खर्ब हाराहारीको हुनेछ ।’