भूमि आयोगको कानुनी अड्चन फुकाउन ध्यानाकर्षण
जेष्ठ ११, २०८०
काठमाडौ ।
भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका क्रममा देखिएका कानुनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानुनी अड्चन फुकाउन नसकिएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दिएका निवेदनअनुरुप सुनुवाइ गर्न कठिन हुने बताइएको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीनाथ तिमिल्सिनाका अनुसार व्यक्ति विशेषको बसोबास गरेको सार्वजनिकस्थलका जग्गा दर्ता गर्न कठिन भएको छ ।
भूमि सम्बन्धी नियमावलीको दफा ४१ ग को उपनियम ३ बमोजिम कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासँग साँध जोडिएको कुनै जग्गा धनीले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गासमेत भोगचलन गरिआएको भए पनि त्यस्तो जग्गा निजलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा धेरै सङ्ख्यामा बसोबास रहेको हुनाले जग्गा नापजाँच तथा दर्ता गराउन असहज देखिएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ । माडीको बाँदरझुला र छरछरेमा यो समस्या देखिएको छ । माडी वसन्तपुर बजार क्षेत्रको गाउँब्लक जग्गा अहिलेसम्म नापी नभएकाले नापी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
