मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य नबढाऊ
बैशाख ३१, २०८०
काठमाडौ । मिलेमतोमा इन्टरनेटको मूल्य बढाउने सेवाप्रदायकहरूको तयारी अनुचित मात्र होइन, गैरव्यावसायिक पनि छ । यसबाट उपभोक्ताहरू नाजायज मूल्य तिर्न बाध्य मात्र हुनेछैनन्, उनीहरूको छनोटको अधिकार पनि खोसिनेछ, जुन हाम्रो राज्यव्यवस्थाले अपनाएको उदार अर्थतन्त्रकै विरुद्धमा हुनेछ ।
खुला अर्थव्यवस्थामा यसरी अवाञ्छित रूपमा साँठगाँठ गरी कुनै पनि सेवा वा वस्तुको भाउ बढाउने छुट व्यवसायीहरूलाई हुँदैन । तसर्थ, आफैं बजारव्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन आँटेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूमाथि राज्यको नियामक निकायले उचित दृष्टि पुर्याउनुपर्छ ।
यी तिनै व्यवसायीहरू हुन्, जसमध्ये धेरैले केही समयअघिसम्म आफ्नो बजार विस्तारका लागि सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट दिन चर्को प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सेवाको गुणस्तरभन्दा पनि सबैको जोड ग्राहक संख्या बढाउनमा केन्द्रित थियो । अहिले ग्राहक संख्या विस्तारको एउटा तह पूरा भएपछि भने उनीहरू आपसी सहमतिमा नयाँ मूल्य कायम गर्न एकजुट भएका छन् ।
त्यति बेला घटाइएको मूल्य बढाएर समायोजन गर्नेमा उनीहरूबीच अनौपचारिक रूपमा भद्र सहमति भइसकेको छ । यसरी सुरुमा सस्तो सेवाको पासो थापेर पछि ‘प्राइस कार्टेल’ गरी मूल्य बढाएर ग्राहकविरुद्ध ठाडो ठगी गर्ने अधिकार कुनै पनि क्षेत्रका व्यवसायीलाई छैन ।
