

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताउनुभएको छ । आज बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वको प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशहरू आफैमा स्वायत्त भएको र कसरी काम गर्ने भन्ने विषय संविधानमा सपष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र हामी गर्दैनौँ ।” प्रदेशका संरचना बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे आफू सचेत रहेको भन्दै उहाँले यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी भएको बताउनुभयो ।
‘‘मैले सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकमा प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । त्यसमा नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत हुनुभएको छ ।” उहाँले प्रदेशमा सांसद कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो ।
सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइ सकेको उहाँको भनाइ छ । “यसले वित्तीय सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्वोधन हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र नै हुने
गौशालामा एकैपटक ८ वटा सवारीसाधन दुर्घटना
वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष पुर्याउने सरकारको तयारी
गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र नै हुने
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
व्यावसायिक सतुवा खेतीबाट मनग्य आम्दानी
पुस ९, २०७७