राष्ट्रपति भण्डारीद्धारा नागरिकता विधेयक फिर्ता , अब कसरी अघि बढ्छ नागरिकता विधेयक

काठमाडौं । संविधानको धारा ११३ को प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहि आधारमा उहाँले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनु भएको हो । संघीय संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार साँझ एक प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले मुख्यतया दुईवटा विषयमा चासो देखाउनु भएको छ ।

पहिलो, संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको। संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ। यो उपधारा अनुसारको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनु भएको छ । उपधारा ६ ले संघीय कानुनबमोजिम हुने भनेर किटान गरेको अवस्थामा केही पनि विषय नछोइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

दोस्रो, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाउनु भएको छ । उहाँले अन्य कतिपय विषयमा समेत बुँदागत रूपमा पुनर्विचारका लागि संसदको ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब सभामुखले विधेयक पेस गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसमेत सुनाउनुपर्नेछ। फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुन: प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया केही लामो हुनेछ।

सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तोमा अब पुन: विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेस हुनेछ।

विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। राष्ट्रियसभाले पनि यसअघि पूर्ण बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पूर्ण बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ।

राष्ट्रियसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल भएर निर्णयार्थ पेस हुनेछ। यसरी राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रोपटक सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने छन्।

राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रोपटक फिर्ता गर्न पाउने छैनन्। त्यसैले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।