सरकार र जनताका बीचमा प्रेसले पुलका रुपमा काम गर्नुपर्छ: सञ्चारमन्त्री कार्की

हेटौंडा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारकर्मीको हकहित, सुरक्षा तथा पत्रकारिताको समग्र उन्ननयका लागि सञ्चारकर्मीको पेशागत सङ्घसंस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार र जनताकाबीचमा प्रेसले पुलका रुपमा काम गर्नुपर्छ । जनताको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।”

उहाँले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सरकारले आर्थिक ‘प्याकेज’ र पूर्वाधारको योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिराखेको बताउनुभयो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले नागरिकता वितरण लाई सहजीकरण गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभामा नयाँ नागरिक विधेयक दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जीवन्त राख्न राजनीति दलले आफूलाई सत्ताप्राप्तिको स्तम्भबाट बाहिर निकालेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी बहन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रजातन्त्रलाई गतिशील र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सधैँ जीवन्त पार्नुपर्छ ।”

नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्रीप्रसाद सिग्देलले प्रजातन्त्रलाई गतिशील प्रदान गर्न प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस युनियनको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न चुनावी प्रतिस्पर्धामा धेरै उम्मेदवार भए पनि निर्वाचनपश्चात सबै सञ्चारकर्मीका बीचमा सहकार्य र एकता हुनु जरुरी रहेको छ ।” समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले संविधानको मर्मअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि सबै प्रेस सङ्गठन एकढिक्का भई अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो ।

भोलि साउन ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने युनियनको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट प्रेस युनियनको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन हुने र आजै अपराह्नमा महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिले बन्दसत्रमा युनियनको प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम र उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गरिने युनियन मकवानपुरका अध्यक्ष कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । महाधिवेशनमा सातवटै प्रदेशका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक गरी एक हजार ९०० मतदाता सहभागी रहेको छ ।