घिमिरेलाई सीईओ नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
पुस २२, २०७८
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्धाको फैसला भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले (सीईओ) पदमा अनन्त घिमिरेलाई गरिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
तत्कालीन सीईओ ध्रुव मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सुनुवाइको मौका नदिएको र निर्णयको जानकारी पनि नगराएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिमिरेलाई सीईओ पदमा नियुक्त नगर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकालका लागि २०७६ माघ १३ गते प्राधिकरणको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै गत असोज १२ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसअघि घिमिरेले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदाहुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएका थिए । दोहोरो सुविधा लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमाएका थिए । त्यसपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका हुन् ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जस्ताको तस्तै
