एमसीसी लिन नलिन स्वतन्त्र छौं तर गिजोल्न हैन

डम्बर खतिवडा (अग्रपथ)

एमसीसी, एमसीसी, एमसीसी ! यता फर्कियो एमसीसी, उता फर्कियो एमसीसी ! समाचार र सामाजिक सञ्जालमा एमसीसी, व्यक्तिगत भेटघाट र कुराकानीमा एमसीसी ! औपचारिक कार्यक्रममा एमसीसी, चियापसलमा एमसीसी ! मानौं कि एमसीसी निकै ठूलै/गतिलै खजाना हो । छिचोल्नै/बुझ्नै नसकिने असवाफको रहस्य हो । मानौं, एमसीसी धपाउन सके ठूलै बहादुरी/पराक्रम हुन्छ । मानौं, एमसीसी लागू भए देश रातारात ‘स्वर्ग’ हुन्छ । एमसीसीको समर्थन वा विरोधमा मानिस यति धेरै विभक्त, ध्रुवीकृत, उत्तेजित वा संवेदनशील हुन सक्दछन्- यस्तो सोचिएनछ ।

जटिल नबनाइकन सोच्ने हो भने एमसीसी जम्माजम्मी ५० करोड युएस डलरको अनुदान सहायता हो । नेपाल सरकारले १३ करोड थप्नुपर्ने हो । ६३ करोड डलरको एक विकास योजना हो । यो पाँच वर्षभित्र विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा खर्च हुनुपर्ने हो । त्यसपछि एमसीसी फर्किन्छ । सुनौली-गोरखपुर १२० किमी विद्युत् प्रसारण लाइन भारततिर हुन्छ । अरू सबै निर्माण पूर्वाधार नेपालमै हुन्छन् । नेपाल सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो वा आपत्ति आइलाग्यो भने ३० दिने सूचना दिएर एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सक्दछ ।

केही हैन भनौं यति ठूलो रकमको अनुदान सहायता एकमुष्ट आजसम्म नेपालले अरू कुनै देश वा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट पाएको थिएन । तर, यतिले देश रातारात स्वर्ग हुने पनि हैन । तोकिएका योजना बन्ने हुन् । पूर्वाधार थपिने हो । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा एउटा इँटा थपिने हो ।

यस्ता सम्झौता आजसम्म कति भए कति । तर विवादमा आएनन् । किनकि ती संसदमा ल्याइँदैनथे । नागरिकलाई थाहै हुन्थेन । क्याबिनेटबाट पारित भएर अर्थ मन्त्रालयमा थन्किने हजारौं सम्झौतामा के-के लेखिएको छ, न कसैले खोजेको छ, न कुनै विवाद भएको छ । तर, एमसीसी चर्चाको शिखरमा आयो । किनकि यसमा संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

गत हप्ता एक कार्यक्रममा भाग लिन हेटांैडा पुगेको थिएँ । त्यहाँ पनि त्यही देखें । गर्नुपर्ने महत्वका कुरा अरू धेरै थिए । सहभागीको ध्यान भने एमसीसीमा थियो । प्रायोजित हो वा स्वतस्फूर्त- एमसीसी विरोधी प्रोपोगण्डा र भावना सोचेभन्दा धेरै तलसम्म, जनस्तरसम्म पुगेको रहेछ । सामान्यतः निम्न तर्कहरू मैले सुनें –

एक- एमसीसी सन् १६०० मा स्थापना भएको बेलायतको इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै अमेरिकाको चार्टर्ड कम्पनी हो । यसले विभिन्न बहानामा विभिन्न देशहरूमा प्रवेश गर्दछ । विस्तारै त्यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिलाई नियन्त्रण वा प्रभावित गर्दछ । र, देशहरूलाई नयाँ प्रकारले उपनिवेश बनाउँछ । एमसीसी नेपाल आउनुको अर्थ इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई उपनिवेश बनाए जस्तै नेपाललाई उपविनेश बनाउनु हो ।

दुई- नेपालमा पर्याप्त युरेनियम छ । यो अणुबम, मिसाइल, तोपबारुद बनाउन प्रयोग हुन्छ । अमेरिकाको युरेनियमको स्टक सकिंदै गएको छ । तसर्थ, अमेरिका नेपालमा युरेनियमको सर्वेक्षण, उत्खनन्, उत्पादन गर्न चाहन्छ । एमसीसी नेपाल आउनुको एक कारण युुरेनियम हो ।

तीन- एमसीसीले अमेरिकी सेनालाई नेपाल आउने वैधानिक तथा कानूनी आधार दिन्छ । अमेरिकी सेना नेपाल आउन आतुर छ । अमेरिकी सेनाले नेपालमा बंकर, सैन्य शिविर, लडाकु विमानको एअरपोर्ट बनाउने छ । विशेषतः मुस्ताङ, हुम्ला जस्ता जिल्लामा ती बनाइने छन् । अमेरिकी सेनाले यहाँका कम्युनिष्टहरू माथि दमन गर्नेछ । नेपाल अफगानिस्तान जस्तै हुनेछ ।

चार- अमेरिका चीनलाई घेर्न नेपालको भूमिलाई उपयोग गर्न चाहन्छ । नेपालमा बनाइने सैन्य क्याम्पबाट चीनमाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ । एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंग हो । अमेरिकाले विस्तारै नेपाललाई ‘क्वाड’ मा लिएर जान्छ । चीनलाई ध्वस्त नगरुन्जेलसम्म अमेरिका नेपालबाट फर्किंदैन ।

पाँच- एमसीसी विकास सहयोग हो भने संसदबाट अनुमोदन किन चाहियो ? युसएडबाटै संसदमा अनुमोदन गर्नु नपर्ने गरी दिए भयो नि ? संसदबाट पारित हुने बित्तिकै यो कानून हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सरह हुन्छ । त्यसैले सहयोग नै लिने हो भने पनि संसदबाट चाहिं पारित गर्नुहुँदैन । एमसीसी नेपालले मागेको हैन, अमेरिका आफैं दिन आएको हो । नत्र नेताहरूको घरघरै पुगेर फतिमा जे. सुमारले ‘एमसीसी लिइदेऊ’ किन भन्नुपर्‍यो ?

यी तर्कहरू एउटा सेटमा, शृङ्खलामा सविस्तार भन्दा निश्चय नै प्रभावशाली हुन्छन् । यी तर्क काट्न र प्रतिउत्तर गर्न कसैलाई सजिलो हुँदैन । साँच्चै नै यस्तै हुने हो भने एमसीसी कसैलाई चाहिएको छैन । विश्व इतिहासको विकासक्रम हेर्दा मानिसमा यस्तो भान वा प्रतीत हुनु अस्वाभाविक पनि हैन । यी र यस्ता कुरा विश्व इतिहासमा हुँदै नभएका हैनन्, भविष्यमा फेरि कहिल्यै हुने छैनन् भनेर कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । तसर्थ, एमसीसी विरुद्धमा उपरोक्त तर्क गर्नेहरू सबै मूर्ख वा कुरै नबुझ्ने हुन् म भन्दिनँ ।
तर, समकालीन विश्व परिवेशको जमिनी यथार्थमा संपरीक्षण गर्ने हो भने यस्ता तर्कहरू संगतिपूर्ण वा विश्वास गर्न सकिने भने लाग्दैनन् ।

प्रथमतः एमसीसीबारे जनस्तरमा यति धेरै विरोधी भावना फैलिइसक्दा पनि यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने पक्षहरू भने राम्ररी बोल्न सकेका छैनन् । बरु उल्टै डराइरहेका छन् । एमसीसी समर्थक र विरोधी भनेर हरेक पार्टीमा सानो ठूलो कित्ता बनेको छ । पार्टीका कार्यकर्ता एकअर्कालाई गाली गर्दैछन् । ‘एमसीसी लिए हुन्छ’ भन्नेहरूले देश बेचुवा, राष्ट्रघाती, देशद्रोहीको गाली खानुपर्ने स्थिति छ । यस्तो बेला गालीको घानमा पर्नुभन्दा मौन बस्नु नै उचित भनेर कैयौं मानिस ‘स्व-सेन्सर’ र मौन बसेका छन् ।

राष्ट्र यति गहिरो बहसमा फसेको बेला कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको व्यक्ति वा संस्था मौन बस्नु उचित हैन । पार्टीहरूको आधिकारिक धारणा नबन्नु र आफ्ना धारणाबारे खुलेर जनतासँग संवाद गर्ने आँट नेताहरूमा नहुनु आफैंमा आश्चर्यजनक र गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

एमसीसीको पृष्ठभूमि हेर्दा यो सन् १६०० को बेलायती इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो व्यापारिक चार्टर्ड कम्पनीको हो भन्ने आधार छैन ।

एक्काइसौं शताब्दीको विश्व चेतना र शक्ति सन्तुलनलाई सत्रौं शताब्दीको पुनरावृत्तिका रूपमा हेर्नु शायद युक्तिसंगत हुँदैन । एमसीसी सन् २००३ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको ऐन अनुसार सन् २००४ मा गठन भएको देखिन्छ । आधिकारिक र लिखित दस्तावेजलाई नपत्याउने हो भने भिन्नै कुरा, अन्यथा यो इष्ट इन्डिया कम्पनी जस्तो हैन । यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित अवस्थामा रहेका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

घटनाक्रमको शृङ्खलावद्ध अध्ययन गर्दा एमसीसी आफैं नेपाल आएको हो । नेपाललाई खोज्दै रोज्दै आएको हो भन्ने पुष्टि हुँदैन । नेपालको तर्फबाट एमसीसीसँग पहिलो सम्बन्ध आफूले बनाएको भनेर अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शंकर शर्माले एक लेखमा स्वीकार गरेका छन् । एमसीसीको प्रावधान हेर्दा नेपाललाई मात्र लक्षित गरेको हो भनेर पत्याउन सकिन्न । एमसीसीले छानेका ४९ देशभित्र नेपाल एक छ । कतिपय देशमा एमसीसी लागू भइवरी पाँच वर्ष पूरा गरेर फर्किसकेको छ ।

अमेरिकाको एक कम्पनीले केही रकम दिएकै भरमा यति धेरै देशलाई एकैपटक उपनिवेश बनाउने कुरा समकालीन विश्व-राजनीतिमा असम्भव हो । समकालीन विश्व बहुध्रुवीय र लोकतान्त्रिक विश्व हो । अमेरिकी सेना २० वर्षदेखि बसेको अफगानिस्तान त छोडेर हिंड्यो, तुरुन्तै नेपाल सहित ४९ देशमा सेना पठाउँदैछ भन्ने कुरा विद्यमान विश्व-राजनीतिको जटिलता, यथार्थ र शक्ति सन्तुलन बुझेको कुनै पनि मानिसले पत्याउन सक्दैन ।

नेपालमा युरेनियमको सम्भावना के कति हो, यो यस पंक्तिकारको विशेषज्ञता र ज्ञानको विषय परेन । उद्योग मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागले यसबारे जनतालाई प्रष्ट पार्नु उचित हुन्छ ।

जहाँसम्म पार्टी-पार्टी बीचको आरोप-प्रत्यारोप छ- संसदभित्र भएको कुनै पनि पार्टी र नेतालाई त्यसो गर्ने नैतिक आधार उपलब्ध छैन । संसदमा नभएका र अमेरिकालाई सर्वथा ‘साम्राज्यवादको नाइके’ देख्ने सिद्धान्त नै बनाएका विप्लव जस्ता पार्टीले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो । उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त अनुरूपको प्रोपोगण्डा गर्ने नै भए । तर, संसदभित्र भएको अझ २०६८ सालयता कुनै न कुनै सरकारमा संलग्न र साझेदार भएको पार्टीले त्यसो भन्ने कुनै नैतिक तथा राजनीतिक आधार उपलब्ध छैन ।

अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा एमसीसीसँग प्रारम्भिक सम्पर्क डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको प्रष्टै छ । यहाँनेर के बुझ्न जरूरी छ भने प्रारम्भिक सम्पर्क गर्नेले नै सम्झौता पत्र लेखेको हुँदैन । सार्वजनिक प्रश्न उठिसक्दा पनि वर्षमान पुन यसबारे मौन छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्व लिएको देखिन्छ ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइरालाको सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाए । रेग्मी कुनै दलमा छैनन् । उनीबाट कुनै राजनीतिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा पनि छैन । नेपाली कांग्रेस भने एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ । तसर्थ कांग्रेस नैतिक दायित्वबाट भागेको भन्न मिल्दैन ।

एमसीसी वार्ता टोली गठन, संवाद र सम्झौतापत्रको मस्यौदा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा भएको हो । तसर्थ, ओली सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्दा रोकेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरजिम्मेवार काम गरेका थिए । आफैं अर्थमन्त्री हुँदा मस्यौदा भएको सम्झौताबारे उनी जानकार थिएनन्, सीआईएले षड्यन्त्र गरेर महरालाई ‘यौनकाण्ड’ मा फसाएको हो जस्ता तर्क आफैंमा घटिया र बेतुकका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको प्रक्रिया के कति बढेको हो वा हैन, यसको सार्वजनिक स्पष्टीकरण प्रचण्डले दिनै पर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर हुँदैन ।

जहाँसम्म केपी ओली र विष्णु पौडेलको कुरा छ- उनीहरूलाई एमसीसी प्रकरणमा धेरै जोड्न आवश्यक छैन । उनीहरूले एमसीसीसँग सम्बन्ध प्रारम्भ गरेका पनि हैनन् । सम्झौता मस्यौदा गरेका पनि हैनन् । अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरेका पनि हैनन् । सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिंदा र हस्ताक्षर गर्दा प्रम शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । ओलीले एमसीसी संसदमा ल्याइदिएकै थिए । त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर सभामुखहरूले गल्ती गरेका हुन् ।

सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । केही दिन पर सार्ने र परामर्श गर्नेसम्म भिन्नै कुरा हो ।

संसदमा प्रस्तुत हुनु भनेको पारित नै हुनुपर्दछ भन्ने हैन । संसदले त्यसलाई फेल पनि गर्न पाउँदछ । संसदमा पेश भएको भए छलफल हुन्थ्यो । कुन पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्थे जनताको आँखामा प्रष्ट हुन्थ्यो । पारित भएको भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो, पारित नभएको भए एमसीसी फिर्ता जान्थ्यो । यो अध्याय नै समाप्त हुन्थ्यो । यसरी प्रक्रियाले सजिलै निर्णय गर्ने विषयलाई चार वर्षदेखि अल्झाएर राख्नु महरा र अग्नि सापकोटाले कुनै राम्रो काम गरेको मान्न सकिन्न । एमसीसीलाई गिजोलेर राख्दा कसैलाई कुनै फाइदा हुँदैन/भएको छैन ।

ओली प्रतिगमन विरुद्धको संघर्षमा घरेलु मुद्दा नै पर्याप्त थिए । तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीलाई ओली विरुद्धको हतियार बनाउन जरुरी थिएन । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भीम रावललाई प्रयोग गरेर ओली विरुद्ध एमसीसी प्रयोग गर्न खोजे र आफैं अप्ठ्यारोमा परे । घरेलु राजनीतिमा कूटनीतिक, रणनीतिक महत्वको विषयलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान तत्कालीन नेकपा नेताहरूलाई भएन । तत्कालीन नेकपामा जुन एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाइयो तर कुनै प्रष्ट ठहर आएन, एमसीसी त्यहींबाट गिजोलिन थालेको हो ।

एमसीसी संसदमा पेश भए ओली र एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने नैतिक अधिकार राख्दैनन् । प्रदीप ज्ञवालीले तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पिओसँग जुन कुराकानी गरे, ओलीले टेबुल गरे, पक्षमा बारम्बार बोले । एमाले त्यसबाट पछि हट्न मिल्दैन । तर, ओली र ज्ञवालीका पछिल्ला टिप्पणीहरू सुन्दा उनीहरूले फेरि एमसीसीलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ ।

सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा- यो प्रवृत्तिले संसदीय प्रणाली नै असफल हुने सम्भावना बढ्दछ । देश कहिल्यै कुनै निष्कर्षमा पुग्न पाउँदैन । देशलाई सर्वथा गतिरोधमा फसाउनु कुनै नैतिक पराक्रमको विषय हुँदै होइन ।

जहाँसम्म संसदबाटै किन पारित गर्नुपर्ने भन्ने तर्क छ, त्यो एमसीसीको माग र शर्त मान्न सकिन्न । धेरै देशमा एमसीसी संसदबाट पारित नभइकन क्याबिनेट अनुमोदनपछि लागू भएको छ । नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र त्यो प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नमा एमसीसीले ‘त्यो नेपाल पक्षकै माग थियो’ भन्ने गरेको छ । नेपालको कानून मन्त्रालयको सल्लाह र टिप्पणीबाट त्यो प्रावधान थपिएको देखिन्छ, त्यसको कारण उनीहरूले नै प्रष्ट गर्नुपर्दछ ।

जहाँसम्म वैदेशिक ऋण, सहायता सम्झौताहरू गोप्य राख्नु, मन्त्रालय वा क्याबिनेट तहमै सीमित गर्नु राम्रो हो कि संसदमा ल्याउनु राम्रो भन्ने प्रश्न छ- मेरो विचारमा त्यो संसदमा ल्याउनु राम्रो हो । यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउने प्रावधान नभएको भए जनताले थाहा पाउने नै थिएनन्, न त यति धेरै बहस र छलफल नै हुन पाउँथ्यो । योजना बन्नु अगाडि नै सबै कुरा जनताले थाहा पाए, राम्रो भयो । भोलि भने बमोजिमको परिणाम आउँछ, आउँदैन भन्ने कुरामा पनि जनताले खबरदारी गर्ने छन् ।

नेपालको ऋण अहिले करीब १९ खर्ब छ । अनुदानका के कति कस्ता सम्झौता भए, कोकोसँग कस्तो सम्झौता र शर्तमा ऋण र अनुदान लिइएको छ, कसैले सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । लोकतन्त्रको सारतत्व नै पारदर्शिता, विचारविमर्श र प्रक्रियासम्मत निर्णय हो ।

हामीले अमेरिका र एमसीसीलाई चार वर्षदेखि झुलाइराखेका छौं । त्यसो गर्ने अधिकार हामीलाई छैन । हामी एमसीसी लिने/नलिने स्वतन्त्र छौं तर कुनै पनि मित्रराष्ट्रको अपमान गर्न स्वतन्त्र छैनौं । उसलाई झुलाइराख्ने अधिकार हामीलाई छैन । यदि हामीले कसैको अपमान गर्छौं भने उसले पनि हामीप्रति राम्रो धारणा राख्नुपर्दछ भन्ने हुँदैन । सम्मान दोहोरो हुन्छ । अमेरिका अनुदान दिन आउने, हामी उसलाई गाली मात्र गर्ने हो भने त्यो के राम्रो कुरा हो ? अमेरिका पनि हामी जस्तै एउटा देश हो । कुनै देशमा तारन्तार नेपालको विरोध मात्र गरिन्छ भने के हामीलाई मज्जा वा रमाइलो लाग्छ ?

हामी लिंदैनौं भने त्यो पैसा अमेरिकाले अरू कुनै देशलाई देला, जो आकांक्षी छन् । हामीले बेलैमा निर्णय दियौं भने नेपालका लागि भनेर कोषमा पैसा होल्ड गरेर राख्ने समस्याबाट ऊ मुक्त हुन्छ । पैसाको टाइम भ्यालु (समय मूल्य) कमजोर हुँदैन । कोष मुद्रास्फीतिको मारमा पर्दैन । अमेरिका वा अरू कुनै देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध एकक्षणको हुँदैन । राष्ट्र-राष्ट्र, राज्य-राज्य बीचको सम्बन्धका कडी बहुआयामिक र दीर्घकालीन हुन्छन् । एमसीसी लागू भयो वा फिर्ता गयो भने नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध सकिंदैन । अनाहकमा मित्रराष्ट्रलाई बदनाम, अपमान किन गर्ने ? आफैं माग्न जाने आफैं लिन्न भन्ने ? माग्नै नगएको भए हुन्थ्यो नि त ?

हामी भनौंला त्यो काम त कुनै राजदूत, नेता वा मन्त्रीले गर्‍यो, हामी जनताको के दोष ? वैदेशिक सम्बन्धको आधार त्यस्तो हुँदैन । त्यसलाई सही कूटनीति भनिंदैन । होला, कुनै व्यक्तिले गर्‍यो होला, तर त्यो देश र राज्यको तर्फबाट गर्‍यो । त्यहाँ देशको विश्वसनीयता जोडिन्छ । सम्पूर्ण नेपालीको विश्वसनीयता, इज्जत र प्रतिष्ठा जोडिन्छ । विश्व समुदायमा ‘यी नेपाली यस्तै हुन्, यिनीहरूको कुराको कुनै भर हुँदैन’ भन्ने भावना विकास भए के त्यो राम्रो हो ? सबैतिर त्यस्तो भावना विकास भए नेपाललाई सहयोग गर्न भविष्यमा कोही आउँदैन ।

नेपाललाई यतिखेर अनुदान जरूरी छ कि छैन, अब यो प्रश्नमा प्रवेश गरौं । विश्वको कुनै पनि देश विश्व प्रक्रियाबाट एक्लिएर बाँच्न वा विकास गर्न सक्दैन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले आत्मनिर्भरताको अवधारणा नै असम्भव हो । हामी सक्षम छौं भने कसैको दान, अनुदान नलिए हुन्छ । तर, समक्ष छैनौं भने सहयोग त चाहिन्छ । नेपाल आफैं सक्षम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आकांक्षा कुन नागरिकलाई नहोला ? तर, आकांक्षा भएर मात्र हुँदैन । त्यही अनुसारको नेतृत्व, आर्थिक सबलता, व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रविधि पनि हुनु पर्‍यो ।

यदि हामी विश्व प्रक्रियाबाट एक्लिएर हिंडेको भए शायद आजको जत्तिको पनि हुने थिएनौं । देशको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र प्रमुख राजमार्ग नै राजा महेन्द्रले खण्ड-खण्ड गरेर विभिन्न देशलाई भाग लगाएर बनाउन लगाएका थिए । बीपी राजमार्ग जापानले, अरनिको राजमार्ग चीनले बनाइदिएको थाहै छ । यहाँसम्म कि काठमाडौंको चक्रपथ समेत चीनले र माइतीघरदेखि सूर्यविनायकसम्मको बाटो जापानले बनाइदिएका हुन् ।

एमसीसी सम्झौतामा मुख्य दुई ठूला योजना देखिन्छन् । काठमाडौं लप्सीफेदी-नुवाकोट रातमाटे-हेटौंडा, रातमाटे-दमौली, दमौली-बुटबल, बुटबल-सुनौली र सुनौली-गोरखपुर ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, रातमाटे, दमौली र बुटबलमा सबस्टेशन । अर्को कपिलवस्तु चन्द्रौटा-दाङ लमही-बाँके शिव खोलासम्मको सडक स्तरोन्नति । अमेरिकाले दिने ५० करोड युएस डलर अनुदानले यी दुई ठूला योजना पूरा हुन्छन् भने कसलाई किन टाउको दुख्नु पर्‍यो ? काठमाडौं-गोरखपुर विद्युत् लाइनले निःसन्देह नेपाल-भारत बीच विद्युत् आयात निर्यातमा कोसेढुङ्गाको काम गर्न सक्दछ ।

ठीक छ- एमसीसी नलिने हो भने आफैं बनाऊँ । तर, देशको आर्थिक हालत के छ अहिले ? यस्तो हालत कसले बनायो, को दोषी हो, त्यसको भिन्नै बहस हुन सक्दछ तर सत्य के हो भने करीब ६५ प्रतिशत बजेट चालु खर्चमा नै समाप्त हुँदैछ । करीब १२ प्रतिशत बजेट ऋणको सावाँ ब्याजमा जाँदैछ । आन्तरिक राजस्वले मुश्किलले चालु खर्च धान्छ । पूँजीगत र वित्तीय खर्च धान्न ऋण लिनु परेको छ ।

यो त ऋण लिएर ऋण तिरे जस्तो हो । ऋण वितेका तीन वर्षमा मात्र दोब्बरभन्दा धेरै करीब १९ खर्ब पुगेको छ । के कुनै पार्टी वा नेता सरकारमा जाँदैमा वा सरकार छोड्दैमा देशको यो आर्थिक हालतमा कुनै चामत्कारिक परिवर्तन हुने सम्भावना छ ? विगत ३० वर्षको अनुभव हेर्दा त्यो सम्भावना देखिन्न । देशको अर्थतन्त्रमा आमूल संरचनात्मक परिवर्तनको साहस गर्ने कुनै नयाँ नेतृत्व र शक्तिको उदय विना अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिमा कुनै ठूलो मोडको अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।

देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हालतमा हुँदा कसैले उल्लेखनीय अनुदान दिन्छ भने के नराम्रो भयो ? ऋण लिनु राम्रो हो कि अनुदान ? ऋणले आर्थिक दबाब बढाउँछ, अनुदान नै बढाउँदैन । आफ्नो क्षमता पनि छैन, अरूको अनुदान पनि लइँिदैन भने कुनै विकासको कामै नगरिकन चालु खर्च मात्र गरेर, कर्मचारी र नेता मात्र पालेर बस्नु राम्रो हो ? त्यस्तो नीति लिएको देशले चाहिं उन्नति गर्ला ?

अनि दाता राष्ट्रलाई चिढ्याएर हामी पाउँछौं चाहिं के ? कुन प्रकारको पराक्रम र बहादुरी हुन्छ त्यो ?

जहाँसम्म अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ र चीनलाई ‘महान समाजवादी’ राष्ट्र देख्ने कुरा छ, त्यस्तो विचारमा आस्था राख्नेहरूप्रति केही भन्नु छैन । राजनीतिक आस्थाको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको कर्तव्य हो । तर, हाम्रो वास्तविकता के हो ? त्यो पनि एकपटक विचार गरौं ।

के भारतले झैं चीनले हामीलाई खुल्ला सिमानाको छुट दिन्छ ? नेपालको कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायतको अदक्ष ग्रामीण जनशक्तिको श्रमबजार भारतका विभिन्न शहर हुन् । २० लाख बढी नेपाली श्रमिकको रोजगार त्यहाँबाट चल्छ, के यो सुविधा चीनले हामीलाई दिन्छ ? करीब ६८ प्रतिशत नेपालको व्यापार भारतसँग हुन्छ, के चीनसँगका केरुङ र तातोपानी दुई नाकाबाट त्यसको सहज आपूर्ति सम्भव छ ? चीनसँग पारवहन सन्धि भयो, बडो ठूलो राष्ट्रवाद भयो भन्यौं । तर के त्यो सन्धि प्रयोगमा आयो वा आउन सक्छ ? भारततिरको करीब एक हजार किमी दूरीको समुद्र छोडेर चीनतिरको ३८०० किमी लामो दूरीको समुद्र प्रयोग गर्दा नेपालको आयात निर्यात पारवहन खर्च सस्तो हुन्छ ?

यहाँनेर हामीले के बुझ्न जरूरी छ भने भारतपछिको नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार देश अमेरिका नै हो । हो, आयात व्यापारको दृष्टिले चीन दोस्रो हो तर आयातले मात्र त हामीलाई फाइदा हुँदैन, त्यो त चीनकै फाइदाको कुरा हो । भारतपछि नेपाललाई निर्यातका लागि बजार पहुँच दिने दोस्रो देश अमेरिका हो । यो यथार्थ हामीले बिर्सन मिल्दैन । विभिन्न तरिकाले अमेरिका जाने र तिनका सन्तान समेत गर्दा करीब लाखौं नेपाली अमेरिकामा छन् भनिन्छ, के चीनले हामीलाई यो सुविधा दिन्छ ? अमेरिका र चीनबाट आउने विप्रेषणको तुुलना गरेको छ कसैले ?

यसको अर्थ चीनलाई नराम्रो देखाउन खोजेको हैन । चीन हाम्रो असल छिमेकी हो । तर, चीनसँग हाम्रो सम्बन्धका सीमा छन् । संसारका बाँकी सबै देशसँगका सम्बन्ध बिगारेर, अरू सबैलाई गाली गरेर, चीनलाई ‘महान’ देखाएर नेपाललाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । चीनसँग बीआरआई भयो खै, कसले विरोध गर्‍यो ? तर, बीआरआईमा भनिएका योजना पनि सोचे अनुसार चलेका, बनेका त छैनन् । यो पाटोबाट सोच्ने कि नसोच्ने ?

जहाँसम्म सुरक्षा चिन्ता हो- त्यसको आधार के ? के नेपालमा बनेका कुनै पनि सरकारले आजसम्म चीनको सुरक्षा चासोप्रति कुनै वैरभाव राखेको, हानि पुर्‍याएको उदाहरण छ ? राजा र पञ्चले होस् वा कांग्रेस वा एमालेले वा अरू कुनै सरकारले त्यसो गरेका छैनन् । नेपालसँग चीन आफैं सन्तुष्ट छ । चीनले कहिल्यै त्यस्तो कूटनीतिक नोट पठाएको वा चिन्ता व्यक्त गरेको छैन । चीनले ‘एमसीसी नलेऊ, त्यसले हाम्रो सुरक्षामा असर पर्छ, अमेरिकाले हामीलाई घेर्छ’ भनेर नेपालसँग कुनै औपचारिक आग्रह गरेको छैन । बरु चीनले कालापानी क्षेत्रबारे भारतसँग गरेको सम्झौतामा हाम्रो आपत्ति छ । त्रिदेशीय सीमालाई द्विदेशीय सम्झौता गरेकोमा नेपालको आपत्ति छ ।

नेपाल-चीन सम्बन्धका सीमा चीनको गलत नियत हैन, हिमालयको प्राकृतिक सिमाना र उसको शासन व्यवस्थाका सीमा पनि हुन् । चीन एकदलीय कम्युनिष्ट व्यवस्था भएको देश हो । हामी बहुुदलीय लोकतन्त्र भएको देश हौं । राज्य-राज्य सम्बन्धमा चीनप्रति हाम्रो सदा सम्मान र सहकार्य हुन्छ । तर, जब लोकतन्त्र र मानवअधिकारको कुरा आउँछ, शासकीय प्रणालीको विश्वव्यापी निकटताको कुरा आउँछ, त्यतिखेर हामी स्वाभाविक रूपले लोकतान्त्रिक मुलुकतिर नजिक हुन्छौं नै । त्यो कुरा चीनले आफैं बुझेको छ । नेपालका कम्युनिष्ट, राजावादी र कथित राष्ट्रवादीहरूले अनावश्यक ‘चीनभक्ति’ देखाइरहन जरूरी छैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको विश्वव्यापी मान्यताभन्दा बाहिर एकदलीय प्रणालीको कल्पना नेपालमा कसैले नगरे हुन्छ । यसर्थमा नेपालमा माओवाद वा ‘सी जिन पिङ विचारधाराको प्रशिक्षण’ को कुनै अर्थ र औचित्य छैन । अहिलेको संसदीय लोकतन्त्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरा सत्य हो । तर, यसको विकल्प कुनै पनि प्रकारको एकदलीय, निरंकुशता र तानाशाही हुन सक्दैन । संसदीय लोकतन्त्रको साटो अझ बढी उन्नत, सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष र समावेशी लोकतन्त्रको बाटो सबैका लागि खुल्ला छ ।

एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति -आईपीएस) को अंग हुने कुनै आधार देखिन्न । एमसीसी ऐन २००३ मा आयो, आईपीएस अझ अन्तिम भइसकेको छैन । यो कुरा एमसीसीले पत्राचार मार्फत प्रष्ट गरिसक्यो । एमसीसी न सैन्य सम्झौता हो, न आईपीएसको अंग, त्यसो भए यसको सैन्य अभियानसँग कहाँनेर के सम्बन्ध हुन्छ ?

नेपाललाई अफगानिस्तान हुन दिने कसलाई किन मन हुन्छ र ? ‘नेपाल अफगानिस्तान हुँदैछ’ भनेर कसैले भाषण ठोक्दा हामीले खुशीले ताली बजाउनुपर्ने हो कि चिन्तित हुनुपर्ने हो ? तर्कलाई अतिरञ्जित गर्नुको पनि हद हुन्छ ।

मानौं कि अमेरिकाको भित्री योजना वा मनसायमा एमसीसी आईपीएसको अङ्ग नै हो, जबसम्म त्यो सम्झौतामा लेखिन्न, मनसाय वैधानिक हुँदैन । अमेरिकाले कुनै गलत मनसाय देखाए हामी एक महीनाको सूचनामा सम्झौता खारेज गर्दिन सक्छौं । त्यो अधिकार हामीलाई त्यही सम्झौताले दिएको छ ।

अमेरिका जहाँ-जहाँ गएको छ- एमसीसी गरेर गएको छैन । अफगानिस्तान, इराक वा सिरियामा अमेरिकाको कुनै एमसीसी थिएन । अफगानिस्तानमा अमेरिका मात्र हैन, त्यसअघि नै कम्युनिष्ट सोभियत संघ आएको थियो हामीले बिर्सनु हुन्न । अफगानिस्तानमा अमेरिका गएको सन्दर्भमा सेप्टेम्बर ११ को घटना, ट्वीन टावरको विध्वंस, करीब ४ हजार अमेरिकी नागरिकको हत्या र करीब २८ हजार घाइते भएको घटना पनि हामीले बिर्सन हुन्न ।

के हामी कुनै ओसामा बिन लादेन र मुल्ला मोहम्मद उमरलाई पाल्ने वा संरक्षण दिने योजनामा छौं ? हैन भने अफगानिस्तान नेपालसँग कसरी तुलनीय हुन्छ ? के हामी सद्दाम हुसेन र बसर-अल असदको झैं अलोकतान्त्रिक ‘बाथ शासन’ को पक्षमा छौं ? अनि इराक र सिरियासँग नेपालको कसरी तुलना हुन सक्दछ ?

नेपाल ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हो । न यो तालिबानको देश हो, न बाथिष्टहरूको । यहाँ न बार्बरा कार्मल र नाजिबुल्लाहरूको शासन हुन सक्दछ न मुजाहिद्दीनहरूको । ‘श्वेत’ वा ‘काल’ मात्र हैन, ‘लाल’ लादेन र मुल्ला उमर पनि नेपालको जमीनले उमार्ने छैन । लोकतन्त्र हाम्रो ठूलो राजनीतिक तथा नैतिक शक्ति हो । यो शक्तिले सैन्य दृष्टिले नसक्ला, तर राजनीतिक तथा नैतिक दृष्टिले जस्तै ठूलो महाशक्तिलाई पनि झुकाउने तागत राख्दछ । यति आत्मविश्वास नहुने हो भने हामी एक सार्वभौम राष्ट्र हुन कसरी लायक हुन्छौं ?

अन्तिममा- एमसीसी लिनैपर्छ भन्ने छैन । जे भए पनि त्यो दान नै हो । जत्रो ठूलो रकमको भए पनि दान नै हो । जसले दिएको भए पनि त्यो दान नै हो । दान खानु त्यो पनि झगडा गरी-गरिकन त्यो कुनै गौरव, बहादुरी र पराक्रमको विषय हैन । त्यो त बाध्यता हो । हामी पनि सक्षम देश बनेको भए अरूलाई दान दिन्थ्यौं होला । दातृ राष्ट्र कहलिन्थ्यौं होला । भुटानले पाँच लाख कोरोना भ्यााक्सिनको डोज बोकेर नेपाल आउने आँट गर्दैनथ्यो होला ? त्यस्तो सक्षम राष्ट्र बनाएनौं त अहिलेसम्म कसैले ? अनि दोष अरूलाई दिने ?

यदि कायर, लाछी वा अक्षम हौं भने हामी आफैं हौं । आफ्नो अक्षमताको उपचार अरूलाई गाली गरेर, मित्रराष्ट्रहरूको अपमान गरेर हुँदैन ।

एमसीसी संसदमा पेश गरौं- पास भए होस्, फेल भए होस् । पास भए हेरौंला पाँच वर्षभित्र कसको तर्क सही सावित हुन्छ ? अमेरिकी सेना आउँछ कि विद्युत्को प्रसारण लाइन र सडक बन्छ ? फेल भए कुरै खत्तम !

डम्बर खतिवडा
राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक खतिवडा जसपासँग आवद्ध छन् । उनको नियमित स्तम्भ ‘अग्रपथ’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ ।

( अनलाइनखबरबाट लिइएको )