उर्जा मन्त्रालयले दिनेभयो विद्युत्मा छुट , विद्युतीय सवारी साधनमा बम्पर प्याकेज
साउन २८, २०७८
काठमाडौं । उर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा बम्पर प्याकेज ल्याएको छ । उर्जा खपत बढाउनको लागि सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने देखिएको हो ।
उर्जा तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालय र मातहत निकाय तथा कार्यालयहरुले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै प्रयोग गर्ने जानकारी दिइन् । मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भुसालले यस्तो जानकारी दिइन् ।
विद्युत उपभोग बढाउन सबै उपाय अपनाइने मन्त्री भुसालको भनाइ छ । उनले जलविद्युत आयोजना बाहेक सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।
सरकारले २०३० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधान विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने गराउने नीतिगत लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क खारेजी तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, वर्तमान सरकारले अहिलेको बजेट परिमार्जन गर्ने बताएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले विद्युतमा सहुलियत दिएर यसै आर्थिक वर्षमा देशभर ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने बताइसकेको छ ।
मन्त्री भुसालले भाडामा बस्नेहरुका लागि पनि मिटर दिने योजना रहेको र २० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क गर्ने जानकारी दिइन् । विद्युत महसुल तिर्न नसकेर बन्द भएका ट्युवेलको जरिवाना छुट दिने र यस्तो निर्णयले ४ लाखभन्दा बढी किसानले लाभ प्राप्त गर्ने मन्त्री भुसालको भनाई छ ।
मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरु अघि बढाउने पनि बताइन् । उनले प्रदेश– १ मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् । प्रदेश–२ मा ऊर्जाबाट विद्युत उत्पादन तयारी गरिएको, बागमतीमा कुलेखानी र सुनकोसी – ३, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे, माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदुरपश्चिममा सेती जलविद्युत आयोजना उत्पादनको काम अगाडी बढाउने मन्त्री भुसालको भनाई छ ।
त्यसैगरी, निर्माणाधिन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधिन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडी बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको मन्त्री भुसालले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौं, मस्र्याङदी–काठमाडौं आदी करिडोरका प्रशारण लाइनहरु सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केवर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेति कोरिडोर, कोसि कोरिडोरको ४०० केभि प्रसारण लाइनहरु निर्माणका लागि अगाडी बढाउने पनि बताइन् ।
सबै जिल्लामा २ वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युतिकरण गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्धारा सबै नेपाललाई विद्युतिकरण गर्ने योजना मन्त्री भुसालले सुनाइन् । मन्त्रालयले आगामी दिनमा वितरण लाइन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतिकरणलाई भुमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई बिस्तार गर्ने, सबस्टेशनलाई अटोमेशन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने मन्त्री भुसालको भनाई छ । मन्त्रालयले हालको १६.९३ प्रतिशत चुहावटलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनहरुमा विद्युतिकरणका कार्य अगाडी बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिचाइको व्यवस्था पु¥याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिभएर बनाउने पनि उल्लेख गरिन् ।
