

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो भने त्यसअघि उनले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
सोमबार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला हुँदा अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश गरेको छ ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले देउवालाई मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशमा भनेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
माइतीघरमा सहकारी पीडितको ‘अर्धनग्न’ विरोध प्रदर्शन
विनियोजनमा देखिँदै आएको विकृति रोक्न रास्वपाको सुझाव
शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ : सांसद ज्वाला
काठमाडौंको ढुंगेअड्डामा बसमा आगलागी
माइतीघरमा सहकारी पीडितको ‘अर्धनग्न’ विरोध प्रदर्शन
विनियोजनमा देखिँदै आएको विकृति रोक्न रास्वपाको सुझाव
शिक्षकका माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ : सांसद ज्वाला
काठमाडौंको ढुंगेअड्डामा बसमा आगलागी
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
व्यावसायिक सतुवा खेतीबाट मनग्य आम्दानी
पुस ९, २०७७