

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै आज रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र निदेश लामिछानेले पनि सोही विषयमा सोमबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार गर्दा नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने गरी सरकारले यही पुस १९ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।
राजनीतिबाट थप समाचार
अवैध रूप समातिने सुनको साहु को हो ? सरकारलाई प्रश्न !
इजरायली सेनाद्वारा गाजा सहरको वरपर निकारी आदेश जारी
गाजामा खाद्यान्न प्रवेशको लागि इजरायलद्वारा स्विकृति
नेपाल पहिलो पटक विश्वकप महिला टी–२० को ग्लोबल छनोटमा
सिन्धुली अस्पतालको ‘बेड नम्बर ३३’
अवैध रूप समातिने सुनको साहु को हो ? सरकारलाई प्रश्न !
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
व्यावसायिक सतुवा खेतीबाट मनग्य आम्दानी
पुस ९, २०७७