बलात्कार बिरुद्ध सरकारले ल्यायो परिमार्जित अध्यादेश, मिलापत्र गराउनेलाई पनि सजायँ हुने
मंसिर ७, २०७७
काठमाडौं । बलात्कार बिरुद्ध सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानुनको दायरामा ल्याउने गरी ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएपश्चात जारी हुने बताइएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो ।
जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिनभयो । बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । साथै मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुने उल्लेख छ ।
उमेर समुह १४ देखि १६ वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कारको केसमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको मा यसलाई बढाएर १६ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । यसैगरी १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १४ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । साथै १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ, जुन यसअघि ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो ।
बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै बलात्कार महिला पुरुष दुबैलाई हुन सक्ने भन्दै यस अघिको महिला तथा बालिका भन्ने लाई सँच्याएर कुनैपनि व्यक्ति माथि बलात्कार गर्नेलाई निम्न सजायँ तोकिएको छ , भन्ने उल्लेख छ ।
