सुविधाभोगी जनप्रतिनिधि र सङ्कटमा फ्रन्टलाइनका सञ्चारकर्मी – दामोदर खनाल

राज्यको चौथो अङ्ग, ज्ञानको व्यवसाय पत्रकारिता समसामयिक समाचार तथा विचारहरू जनतासामु पुर्याउने सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । यसले आम सर्वसाधारण जनतादेखि ठूलाबडाहरू माझ सत्य, तथ्य र जनसरोकारका समाचार दिने कार्य गरेको हुन्छ । तत्काल देखिएका, जानेका, घटेका, भएका घटनाहरूको सूचना प्रवाह गर्ने तथा व्याख्या विश्लेषण विवेचना गर्ने काम नै पत्रकारिताभित्र पर्दछ । समाचार प्रकाशन गरी व्यक्ति समुदायका गतिविधि अरू व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउनु, विचार, अनुभवका बारेमा जानकारी दिनु पत्रकारिताको प्रमुख उद्देश्य पनि हो । अहिले कोभिडको महामारीका समयमा पनि सरकारी मिडियाबाहेक निजी क्षेत्रका अधिकांश सञ्चारकर्मी सेवासुविधा बिना जोखिम मोलेरै फ्रन्र्टलाइनमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपि हाम्रा जनप्रतिनिधि र स्वाथ्य क्षेत्रका कतिपय कर्मचारी तलबभत्ता र अतिरिक्त सुविधा लिएर पनि जिम्मेवार बन्न सकिराखेको देखिँदैन । अझ दुईतिहाइ नजिकको नेकपाको सरकार र प्रतिपक्ष यो कोभिडको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जमेर लाग्नुपर्ने बेला आफ्नै घरझगडामा नराम्रो गरी फसेका छन् । जसका कारण पार्टी पङ्क्तिमा मात्र होइन आम जनमानसमा दलीय राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छि । स्वस्थ्य, निस्पक्ष पत्रकारिता समाजको आँखा नै हो । त्यस कारणले गर्दा पनि सञ्चारकर्मीले सत्य, तथ्य, निस्पक्ष समाचारलाई निडर तरिकाले जनतासामु पु¥याउन सक्नु कर्तव्य हो । त्यही भएर यो कोभिडका बेला पनि अधिकांशले फ्रन्ट लाइनमा उभिएर जोखिम मोलेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरण पीपीई त परै जाओस मास्क सेनिटाइजर पन्जा किन्ने रकमसमेत कतिसँग छैन । तर सरकारी निकाय स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो अनियमितता भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । यसैक्रममा कतिपय सञ्चारकर्मी सक्रमित समेत हुनुभएको छ त कति निको पनि हुनुभयो । लामो समय लकडाउनकै कारण विविध समस्याले यो समयमा केही सञ्चार माध्यम अत्यन्तै धिमा तरिकाले चलेका छन् भने केही बन्द पनि भएका छन् । हुन त कोरोना सङ्क्रमणका कारण निजी क्षेत्र प्रभावित हँुदा विज्ञापन ठप्प नै भयो भने पत्रिका रेडियो टेलिभिजनका वार्षिक ग्राहक शुल्क र बक्यौता नउठ्दा निकै सङ्कटमा परेका पनि छन् ।

कति सञ्चारकर्मी निकालिएका पनि छन् । अनि तीन तहको सरकारले स्पष्ट योजना बनाएर निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई केही गर्न सकिरहेको छैनन् । वास्तवमा यतिखेर मिडियाको भूमिका राज्यले बिर्सेको अनुभूति आम सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले अनुभव गरेको पाइन्छ ।

प्रदेश ५ अर्थात लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि सञ्चार क्षेत्रमैत्री देखिएन । गत वर्ष मात्र सञ्चार क्षेत्रका लागि लोककल्याणकारी बिज्ञापन, सूचनाका लागि विनियोजित करिब दुई करोड रूपैयाँ फ्रिज नै भयो । कतिपय मन्त्रालय, पालिका, कार्यालयबाट वितरीत सूचना विज्ञापन पनि केही सञ्चारकर्मी, तीनका एड एजेन्सी र नजिकका आडमा वरिपरि वितरण गरिएका कारण सूचना विज्ञापन लक्षित क्षेत्रमैत्री हुन सकेको देखिँदैन ।

तलबभत्ता सेवा सुविधा लिएर काम गर्ने राष्ट्र सेवक र हाम्रा जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी सर्वसाधारण जनताले कर राजस्व, महसुल तिरेअनुुसार सेवासुविधा पाए पाएनन्, जनताको दिनचर्या कसरी वितेको छ रु के कस्ता समस्यामा परेका छन् रु भन्नेतिर भन्दा पनि प्रायः सधै आफ्नै फाइदामा मात्र रुमलिएको नागरिकको बुझाइछ । उनीहरूको सेवा सुविधा बढ्दा जनतालाई करको बोझ थपिनु स्वाभाविक नै हो । जसका कारण अहिले मुलुकमा कर आतङ्क नै भएको महसुस धेरैले गरेका छन् । सरकारको काम गराइको पारा देख्दा खालि आफैहरूले तलब भत्ता खाने, गाडी चढ्ने र केहीलाई भ्रष्टाचार गर्न यस्ता कर महसुल तिरे जस्तो भएको महसुस आम नागरिकले समेत गरिरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय आम नागरिकले, उद्योगी व्यवसायी नो सर्भिस नो ट्याक्स भन्ने आवाज पनि उठाउन थालेको सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देख्न थालिएको छ ।

लकडाउन खुकुलो भएसँगै फर्किन लागेको व्यापार व्यवसाय अहिले कर, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयका केही कर्मचारीकै अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेपले निरास हुनुपरेको बुटवलका उद्योगी व्यवसायीको गुनासोबाट पनि स्पस्ट हुन्छ । यो समस्या जतातै छ । आफैँले निर्वाचनमा चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि अहिले बढी सुविधाभोगी देखिएका कारण बोझ जस्तो हुन थालेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।

कर राजस्व असुलीका नाममा केही दिनयता राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलमा समातिएका साना ठूला रिटेल, थोक व्यवसायीका गाडीलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले काम गर्दा व्यवसायी निरास हुनपरेको छ ।
अनावश्यक झन्झट दिँदा राजस्व सङ्कलनमा समेत कमी आउने व्यवसायीको भनाइ छ । आयात निर्यात हुने वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनको दर रेट समयअनुकूल परिमार्जित नहुँदा ब्यापारी ठूलो झमेलामा परेको गुनासो छ ।
पछिल्लो पटक असोज महिनामा बुटवल थोकबजारमा लसुन, प्याज पसलमा बजार अनुगमनमा पुगेको टोलिले केही व्यापारीलाई कारवाहीपछि व्यापारी काम गर्न हच्किएका छन् । जसका कारण आम उपभोक्ता झनै ठगिएका छन् ।

हाम्रा जनप्रतिनिघिको सेवा सुविधा बढ्दै गएकै कारण कर राजस्व बढेको हो । तर कोरोना कहरमा पर्दा राज्यबाट संरक्षण नपाएका हरेक क्षेत्रका व्यवसायी निरास छन् । विभिन्न माल वस्तुको समयअनुसार भन्सार दर परिवर्तन नहुँदा काम गर्न समस्या मात्र होइन नियमअनुसार फसिने डरसमेत भएको व्यापारीको गुनासो छ ।

यस्ता सवालमा भन्सार राजस्व कार्यालय कर्मचारी जिम्मेवार नहुँदासम्म न त उद्योगी व्यवसायीको काम गर्ने हौसला बढ्छ न त राज्यको राजस्व नै बढ्छ ।
यही हप्ता नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिल नेपालको सहायतामा बुटवलमा आयोजना भएको कोभिड जागरण अभियान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दिएको जानकारी अनुसार कोरोनामा महामारी पछिको यस ७ महिनाको अवधिमा ४ सयभन्दा बढी सञ्चारकर्मी कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्, ५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सङ्क्रमितमध्ये ८० जना भन्दा बढी उपचारकै क्रममा छन् । करिब आठ सय पत्रकारका जागिर गुम्नुका साथै १५ सय पत्रकारले केही महिनादेखि तलब नपाएको र बिना कारण पत्रकारको तलब कटौती गरिएको छ । यसले सिङ्गो पत्रकारिता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने बताइएको छ ।

‘पत्रकार भनेका आवाजविहीन जनताका आवाज हुन् । उनीहरू नै पलायन भए सरकारका गलत काम बाहिर निकाल्ने र जनताको आवाज सुन्ने कोही हुँदैन । यस्तो महामारीका बेला पत्रकार अझै सशक्त हुनुपर्छ । तर सशक्त हुने वातावरण छैन । भोको गोरुले कसरी जोत्न सक्ला भनेझैँ भएको छ यतिखेर पत्रकारिता क्षेत्र ।

वास्तवमा यतिखेर नेपालमा मिडिया हाउस र सञ्चारकर्मी सङ्कटमा छन् । अझ अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालले गर्दा पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको चार्म घट्दो छ । जोखिम मोलेर काम गरिरहेका पत्रकारका लागि राज्यले कुनै राहतको व्यवस्था गर्न नसक्नुबाट स्पष्ट हुन्छ लोकतान्त्रिक सरकार पनि सञ्चार मैत्री हुन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि यही महामारीको बेला कतिपय प्रदेशमा सांसद मन्त्री र पालिकाका प्रतिनिधिहरूले सेवासुविधा समेत बढाएर लिए । अब प्रश्न उठ्छ तलबी जनप्रतिनिधिका खबर सङ्कटमा परेका मिडिया हाउस र सञ्चारकर्मीले कति दिनसम्म लेख्न सक्लान् रु

केही सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न नसकेका कारण राष्ट्रको चौथो अङ्ग भएर पनि अरूबाट अपहेलित हुनुपरेको तीतो यथार्थ पनि छँदैछ । अनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार चलाउन कम्मर कसेका हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न नसकेका कारण पत्रकारिता क्षेत्र झनै डरलाग्दो बन्न थालेको परिदृश्य पनि देखिन थालेको छ । थुप्रै सञ्चारकर्मी अहिले हाम्रा जनप्रतिनिधिका प्रेस सल्लाहकारका रूपमा पनि हुनुहुन्छ । राजनीति प्रभाव र दबाबमा रहेको हाम्रो पत्रकारितालाई यो प्रवृत्तिले कुनै मानेमा बलियो बनाउँदैन । सरकारी सेवा सुविधा बुझेपछि समाचार स्वतः एकपक्षीय हुनु स्वाभाविक होइन भन्न सकिँदैन ।

२८ वर्ष अगाडि मैले पत्रकारिता सुरु गर्दा यो पेसाप्रति उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी र आम सर्वसाधारण जनतामाझ जुन विश्वास, भरोसा डरत्रास हुन्थ्यो त्यो आजका दिनमा निकै कम छ । हिजोआज गहकिलो खोजमूलक समाचार, विचार उत्तेजक लेखभन्दा पनि सभा, गोष्ठी, वार्षिकोत्सव, उद्घाटन, तालिमका सतही समाचारले नै बढी प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । जसका कारण पत्रकारिताको प्रभाव निकै कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तै कारण पनि राज्य हाम्रा समस्याप्रति गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जनु स्वाभाविक पनि हो ।

एकातिर सञ्चारकर्मी राजनीतिक धरातलबाट माथि उठ्न नसक्नु अर्कोतिर गुणस्तरभन्दा सङ्ख्या मात्र बढिरहेको हाम्रो पत्रकारिता जुन रूपले फस्टाउनुपर्ने हो त्यो रूपले फस्टाउन सकेको छैन । त्यस्तै खामबन्दी पत्रकारिताले प्रस्रय पाउन थालेको चर्चा पनि भइरहेको छ । सञ्चारकर्मीहरूले नै लेखेर, भनेर, देखाएर के हुन्छ र रु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि छ । सञ्चारकर्मी नै एकआपसमा आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक भागबण्डामा लागेका कारण यो पेसा बद्नाम हुँदै गएको पनि छ । हा,े सञ्चारक्षेत्र मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रबाट स्वतन्त्र रहन सक्दैन । तर केही सञ्चारकर्मीले पत्रकारितालाई मागी खाने साधन बनाउँदै आएका गुनासो पनि सुनिन्छ । जसका कारण यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको छ । हामीले यथार्थ धरातलमा गएर कुनै पनि विषयवस्तुलाई सार्वजनिक गरिदिन सकेनौँ भने त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्दछ । पाठकसामु विश्वास टुट्छ । तसर्थ यस पेसामा लाग्ने हामीले निस्पक्ष रूपमा संवेदनशील भएर सूचना प्रभाव गर्न जरुरी छ । चाकडी चाप्लुसीमा लागेर यसो गर्न सकिएन भने देश र जनताको भलो सामाजिक नैतिक मूल्य र मान्यताको विकास, भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्दैन भने जनताको विश्वास जित्न पनि सकिँदैन ।

केही व्यक्ति पत्रकार बन्दैमा वा पत्रकारिताको कार्ड भिर्दैमा उसमा अरु नागरीक भन्दा विशेष अधिकार वा सुविधा सृजना हुदैँन । यो कुरा उसको बानि व्यहोरा, पेशाप्रतिको समर्पण र इमानदारिताले सिर्जना गर्दछ । तर वर्तमानमा पत्रकारिता पत्याउनै नसकिनेगरी डरलाग्दो तरिकाले अगाडि बढेको छ । कतिपयले त प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधिका निगरानी गर्नुपर्ने सञ्चारकर्मी उनैको आडमा विकृति बेथिति र भ्रष्टाचार बढाउन सहयोगी बनिरहेका छन् भन्न थालेका छन् ।

आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि पाल्पाको रेडियो पश्चिमाञ्चल एफएममा स्टेसन म्यानेजरको रूपमा कार्यरत रहदा रेडियोले ३ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँमा बजाएको विज्ञापन अहिले रेडियोहरूमा एक हजार, पन्ध्र सय रुपैयाँमा बजाउन पाउँदा खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो विज्ञापन बजार कमजोर हुनुमा हाम्रै कमजोरी र मिडियाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । त्यस्तै राजधानीमा रहेका ठूला सञ्चारगृह हुन् वा मोफसलमा रहेका अधिकांश सञ्चारगृहले श्रमको शोषण गरिरहेको हामी सबैलाई जग जाएर नै छ । मिडिया हाउसले खोजमूलक समाचारका लागि लगानी गर्ने परिपाटी खास छैन । त्यसमाथि ४÷५ महिनासम्म पनि तलब नपाउँदा काम गर्न परिरहेको अवस्थाको अन्त्य हुन नसक्दा खाम पत्रकारितले प्रस्रय पाउन थालेको पनि छ । कुनै पनि कार्यक्रममा पुग्ने सञ्चाकर्मीले आयोजकबाट खाममा केही पाउने आशा गरिरहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तसर्थ यावत समस्याप्रति मिडिया हाउस र सरकार गम्भरी नहुने हो भने कोभिडको प्रत्यक्ष मारमा नराम्रोगरी परेको सञ्चार क्षेत्रमा अझ विकृति विसङ्गति भित्रिने पक्का छ । धेरै सञ्चारकर्मी पेसाबाट विस्थापित हुनेछन् । हुन त कतिपय सञ्चारकर्मी विदेशिएको, ठेक्कापट्टा, व्यापार व्यवसायतिर लागेको, विभिन्न कार्यालय र संस्थामा जागिर गर्न थालेको हामीले देखेकै छौँ । नयाँ पिँढीमा यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने इच्छा पनि देखिँदैन ।

पत्रकारिता क्षेत्रको महत्त्व आजको युगमा कति छ भन्ने कुरा सबैलाई जगजाहेर नै छ । तर मिडिया हाउस सञ्चारकर्मीले नभई ठूला उद्योगी, व्यापारी, दलाल, माफियाले चलाउन थालेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । पत्रकारिताभन्दा पार्टी कारिता फस्टाएको अवस्था पनि छ । चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, राम्रोभन्दा पनि हाम्रो भन्ने परिपाटीले पत्रकारिता क्षेत्र मर्यादित हुन नसकेको हो । हिजोका दिनमा पत्रपत्रिकामा लेखिएका, रेडियोले भनेका, टिभीमा हेरेका कुराले धेरै अर्थ राख्दथ्यो । तर अहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनको सङ्ख्या नगन्य छ । त्यहाँ प्रकाशित प्रसारित समाचारले समाजमा खासै असर पारेको देखिँदैन ।

अबको नेपालको पत्रकारिता राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक, सामाजिक, कृषि र पर्यटन विकासतिर जान नेपालका लागि आवश्यक छ । तर नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि शिक्षा अनिवार्य छैन रु
हुन त प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको स्थापनाका लागि सञ्चार क्षेत्रले खेलेको भूमिकामा राजधानी बाहिरका मिडियाको भूमिका पनि कम छैन । तर मोफसल हरेक अवसरबाट अहिले पनि टाढा छ । तसर्थ राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितका लागि पत्रकारितालाई गरिमामय, स्वस्थ्य, विश्वासनीय बनाउन नयाँ शिराबाट सोच्न आवश्यक छ । जसका लागि सञ्चारकर्मी, सञ्चारगृह र सरकार यस क्षेत्रको विकासका लागि निस्पक्ष भएर अगडि बढ्न जरुरी छ । अब सञ्चारगृह मर्जर नै गरेर अगाडि बढ्ने कि बहस आवश्यक भइसकेको छ । सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको विकासलाई जोड दिदैँछ । हक अधिकार लागू गर्दैछौँ । पत्रकार महासङ्घ स्थापना भइसकेको छ । धेरै रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका निस्केका छन्, खुलेका छन् भनेर यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दै सक्दैन । चेतना होस् ।