काम माग्दै ६ लाख बेरोजगारले दिए निवेदन

विपन्न वर्गभित्रको बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेरोजगार सूचीमा साढे ६ लाख सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूबाट संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ६ लाख ६७ हजारले रोजगारीको माग गर्दै नाम दर्ता गराएका छन् । मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको नाम संकलन गर्दै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रमुख सुमन घिमिरेले बताए ।

मन्त्रालयले विपन्न वर्गभित्रको बेरोजगारलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बुधबार हाम्रो सम्मान परियोजना र नेपाल वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा घिमिरेले बेरोजगारलाई तथ्यांक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा राखिएको बताए । ‘अब कोसँग के सीप छ रु कस्तो रोजगारीको आवश्यकता छ रु सोहीअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउन अन्तरमन्त्रालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘वन मन्त्रालयसँग मिलेर २५ हजारलाई तालिम दिने गरी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

रोजगारदाता र बेरोजगारलाई जोड्न माग

नेपालमा नयाँ रोजगारको अवसर सिर्जना भए पनि बेरोजगारसँग जोड्न नसकिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । रोजगारदाता र बेरोजगारलाई जोड्ने निश्चित समन्वयता संरचना नहुँदा दुवै पक्षले लाभ लिन नसकेको रोजगारविज्ञ नीलाम्बर बडालले बताए । तर, अनुमान गरिएजस्तो बेरोजगारी सिर्जना नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अनुमान गरेजस्तो नेपालमा बेरोजगारीको समस्या छैन । तर, यसलाई परिचालन गर्न भने नसकिएको हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, आमकाश नेपालकी प्रमुख विजया राई ९श्रेष्ठ०ले कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका महिलाहरू नेपालमै काम गर्न चाहेको बताइन् । ‘फर्किएका दिदीबहिनी नेपालमा नै काम गर्न चाहन्छन् । तर, सरकारको कुनै निकायले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गरेन,’ उनले गुनासो गरिन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको श्रमिक बैंकले यस्तो खालको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरे ।

विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने

सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै रोजगारविज्ञ नीलाम्बर बडालले कार्यक्रमसँग सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामीले स्थानीय निकायहरूलाई रोजगारीको अवस्थाबारे लगत संकलन गर्ने जिम्मेवारी दिएका थियौँ । त्यो लगत उहाँहरूले कत्तिको संकलन गर्नुभयो, एकचोटि फलोअप गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यो लगतअनुसारले विदेशबाट काम गरेर फर्किएर आउनुभएकाले ल्याउनुभएको सीप, पुँजी र ज्ञानका कुराहरू के–कस्ता छन् भनेर तथ्यांक राख्ने भन्ने थियो ।’ तर, स्थानीय निकायले सही लगत संकलन गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रमुख सुमन घिमिरेले भने सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न व्यक्तिलाई मात्रै रोजगार दिने बताए ।