नेकपा विभाजनको सँघारमा,नयाँ पार्टी बनाउने बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको सँघारमा पुगेको छ । अढाई वर्षदेखि कहिले साम्य हुँदै त कहिले उत्कर्षमा पुग्दै आएको नेकपाको विवाद पुनः एकपटक गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यसअघिका विवादहरुभन्दा यो पटक अलि पृथक दृश्य देखिएको छ ।

हुन त पहिला पनि पार्टीभित्र एक अर्कालाई हटाउन हस्ताक्षरसम्म घटना भएकै हुन् । तर, शनिबारको छलफलमा ओलीले पार्टीको कुनै पनि बैठक नबोलाउने र पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने बताएपछि परिस्थिति गम्भीर बनेको हो । स्रोतका अनुसार शनिबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई स्पष्टसँग भनेका छन् ‘म पार्टीको निर्णय मान्दिनँ, तपाईहरु जे गर्ने हो, गर्नुस् । बैठक पनि बोलाउँदिनँ, बैठक राख्नुभयो भने सहभागी बन्दिनँ र त्यो बैठकले गरेको निर्णय पनि मान्दिनँ ।’

जसरी दुई बर्षदेखि दुई नेताहरुमा रहेका विवाद समाधान नगरी त्यसलाई सार्ने काम भइरहेको थियो, जुनसुकै बेला यस्तो गम्भीर अवस्था सिर्जना हुनु अप्रत्यासित होइन, यो एउटा नियमित आकस्मिकता मात्र हो ।

वास्तवमा पार्टी एकतादेखि नै ओली र प्रचण्डका वीचमा कहिल्यै पनि विश्वास र भरपर्दो सम्बन्ध नै बन्न सकेन, जसले गर्दा पार्टी जतिबेला पनि फुट्न सक्ने संवेदनशील अवस्थामा आइपुग्यो । पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र ) का अध्यक्ष प्रचण्डका वीचमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गोप्य सहमति भएको थियो । जुन सहमतिविना त्यसबेला पार्टी एकता सम्भव थिएन ।

तर, सोही सहमतिले पार्टीमा लामो कलहको बिजारोपण गर्छ भन्ने नेताहरुले शायद सोचेका थिएनन् । ओली र प्रचण्ड दुवैले आफू निकटका एकाध नेतालाई ‘भद्र सहमतिबारे जानकारी गराएकै थिए । तर, आधिकारिकरुपमा पार्टीलाई यसको जानकारी थिएन र पार्टीले अपनत्व पनि लिएको थिएन । केही महिनापछि मिडियामार्फत त्यो सार्वजनिक भयो । अन्ततः प्रचण्डले सो सहमतिबारे सार्वजनिकरुपमा बोल्न थाले । सन् २०१८ को सेप्टेम्बर महिनामा भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रचण्डले अलि मुखरितरुपले ओलीसँग भएको सम्झौताबारे बोले । तर, केपी ओली भने सो सहमतिलाई गोप्य राख्न चाहन्थे । उनी आफू ढुक्क थिए– म जसरी पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउँछु ।

यो बुझेर नै होला, प्रचण्डमा विस्तारै चिन्ता बढ्न थाल्यो, ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरेनन् भने के गर्ने रु किनकि विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा साक्षी बसे पनि पार्टी आधिकारिकरुपमा साक्षी थिएन । यस विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षीका रुपमा राखिएको हुन सक्छ । किनकि, जब नेकपामा द्वन्द्व चर्किन्छ, ओली र प्रचण्ड राष्ट्रपतिनिवास जाने गर्थे ।

पार्टी फुटे माधव नेपाललाई एकल अध्यक्ष बनाउँछु : प्रधानमन्त्री ओली

यसक्रममा ओली र प्रचण्डवीच ओलीले कि प्रधानमन्त्री छोड्ने, कि पार्टी अध्यक्ष छोड्ने सहमति थियो । तर, ओली दुबै पद छाड्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने दिने बताए पनि ओलीले दुबै पदको दाबी छाडेनन् । पहिलो, उनी महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष थिए, दोस्रो उनी पाँच वर्षका लागि संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए । तेस्रोे, पार्टीमा ओलीपछिको उनको गुटका नेताहरु कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्नेमा थिए । शायद ओलीले कुनै पनि पद छोड्दैनन् तर त्यसकै आधारमा पार्टीमा फुट ल्याउनुहुन्न भन्ने लागेर नै होला, ओलीलाई पाँच बर्ष नै सरकार चलाउन दिन प्रचण्ड सहमत भए ।

त्यसको सट्टामा पार्टी संचालनको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने र सरकारमा पार्टीको नियन्त्रण बढाउने भन्नेमा सहमति भयो । तर, यो सहमति पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेन । ओली विधिवतरुपमा पार्टीको अध्यक्ष भइरहँदा र देशकै शक्तिशाली पद प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीका उनकै प्रभाव र नियन्त्रण रहने स्पष्टै छ ।

प्रचण्डलाई रामचन्द्र पौडेलले भने नेकपा फुटे मिलेर सरकार बनाउँला

यसरी आपसी अविश्वास, आशंका र भित्रभित्रै फैलिएको भुसको आगो असार महिनाबाट विष्फोट हुन थाल्यो । झण्डै तीन महिना लामो अन्तरपार्टी संघर्षपछि भदौमा फेरि दुई नेताका वीचमा अस्थायी युद्धविराम भयो । यो युद्धविराम मात्र थियो, किनकि पार्टीको ठोस अन्तरवस्तुमा पहिलाभन्दा खासै भिन्नता थिएन । पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन गर्नुहुन्न भन्नेमा पार्टीका व्यापक दबाव उत्पन्न भएपछि विवाद साम्य पार्न नेताहरु बाध्य भए । पार्टी एकता जोगाउन सबै खेमाका नेताहरु एक ठाउँमा आए ।

यही अवस्थामा ओली र दाहालका वीचमा भदौको अन्तिम साता अर्को युद्धविराम भयो । भदौ २९ गते ओली र प्रचण्डले पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको पार्टी कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै अन्तरपार्टी निर्देशन मात्र जारी गरेनन्, कार्यकर्तालाई गुटबन्दीमा नलाग्न निर्देशन समेत दिए ।

वास्तवमा यो निर्देशन ओली र दाहाल दुबैका लागि एउटा मीठो व्यंग्य थियो र समयक्रमले त्यही पुष्टिसमेत गरेको छ । किनकि, गुटगत समस्या काठमाडौंमा नै थियो, कार्यकर्तामा धेरै थिएन । तर, एउटा झिनो आश चाहिँ थियो– सो सहमतिले पार्टीमा साढे दुई बर्षदेखि देखिएको शक्ति संघर्षलाई केही सम्बोधन गर्छ र यसले कम्तिमा महाधिवेशनसम्म थेग्छ कि भन्ने ।

प्रचण्डसंग मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव

दुई पार्टीका वीचमा एकीकरण भएपछि ओली र प्रचण्डवीचको विवादको जड भनेको पावर सेयरिङ नै हो र अन्य विषय तपशीलका हुन् भन्ने एकथरि नेताहरुको बुझाइ छ । तर, अर्काथरि नेताहरुचाहिँ यो पदको झगडा नभएर सरकार र पार्टी सञ्चालनमा देखिएको ओलीको गलत कार्यशैलीले समस्या उत्पन्न गरेको बताउँछन् । ओलीको यही कार्यशैली कायम रहे नेकपा जनतामा बदनाम हुने संस्थापन इत्तरका नेताहरुको चिन्ता छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुको आरोप के छ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै र अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । ओलीको पक्षमा देखिएको जनसमर्थन क्रमशः जनआक्रोशमा बदलिँदै गइरहेको छ । हुँदाहुँदा उनको राष्ट्रवादी छवि पनि रअ प्रमुखसँगको भेटपछि शंकाको घेरामा परेको छ । र, यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओली सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा झन् झन् उल्टो काम गरिरहेका छन् ।

केपी ओलीलाई पूरै पाँच बर्ष शासन गर्ने दिने सहमति गरेपछि प्रचण्डले त्यसको क्षतिपूर्ती स्वरुप पार्टी, मन्त्रिमण्डल, प्रदेश र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा आफूले बढी सेयर पाउने अपेक्षा गरेका थिए । प्रचण्ड पक्षीय नेताहरुका अनुसार सरकारदेखि सबै निकायमा पार्टीको वर्तमान शक्ति सन्तुलन प्रतिविम्वित गर्ने उद्देश्य सो सहमतिको थियो ।

प्रचण्डलाई बाबुरामको फोन, ओलीको अपमान सहेर नबस्न सुझाव

त्यसैगरी महाधिवेशनको तयारीलाई अगाडि बढाउने र ओलीको समर्थन पाएर आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने प्रचण्डको आकांक्षाका कारण पनि भदौको अन्तिम साता सहमति जुटेको नेताहरु बताउँछन् । तर, मोटो रुपमा पार्टीको निर्देशन मान्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद, राजनीतिक नियुक्ति र अन्य दैनिक कार्यमा ओली पार्टीको हस्तक्षेप मान्ने पक्षमा थिएनन् र अहिले पनि छैनन् । यसले गर्दा ओली र प्रचण्डको विवाद पुनः भदौ २६ भन्दा पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ ।

अब प्रचण्ड र अर्का नेता माधवकुमार नेपाल सामु एकदमै कम विकल्प देखिएका छन् । प्रचण्डमा विगत दुई÷तीन हप्ता एकदमै उकुस–मुकुस पैदा भएको देखिन्छ । उनले सार्वजनिकरुपमा केही पनि बोलिरहेका छैनन् ।

विगत साढे दुई वर्षयताको नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष हेर्दा यो हल हुने संकेत देखिँदैन । या विवादलाई व्यवस्थापन गरेर महाधिवेशनसम्म पुग्छन् कि भन्ने आशा पनि क्षीण हुन थालेको छ । ओलीले लगभग सम्झौता नगर्ने बरु पार्टी नै फुटाउने आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

पार्टी फुट्यो भने के–के हुन्छ ?

सत्तारुढ नेकपामा विभाजन आयो भने त्यसले देश र पार्टीलाई पार्ने असर सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक नै बढी हुनेछ । यो विभाजनबाट पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी कुनै पनि पक्षलाई फाइदा पुगिहाल्ने देखिँदैन । पार्टी विभाजन हुँदा तत्काल देखि नसक्ने प्रभावहरु यस्ता हुन सक्छन्–

– सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो भने सरकारले संसदको विश्वास गुमाउन सक्छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा टिकिरहनका लागि या त कांग्रेसलगायतका अन्य दलको सहारा खोज्न सक्छन्, या संकटकालको बाटो रोज्न सक्छन् । ओलीले विश्वास गुमाइहाले भने पनि अर्को पक्षले सरकार बनाउनका लागि अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्भव भएन भने मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आउन सक्छ । यो स्थिति आएमा आगामी चुनाव नेकपाका लागि फलामको च्यूरा बन्न सक्छ ।

–अहिले केपी ओली पक्षले जनतामा विश्वास गुमाएको स्थिति रहेको र जसले पार्टी फुटाउँछ, उसप्रति जनताको समर्थन नहुने विगतको परम्परालाई हेर्दा अहिलेकै स्थितिमा पार्टी फुटेमा ओली पक्ष निकै नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । उसलाई सरकारमा टिकाउनका लागि नेपाली कांग्रेसले भरथेग गर्छ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले पार्टी विभाजनबाट दुबै पक्षलाई घाटा लागे पनि ओली पक्षलाई नै बढ्ता क्षति पुग्ने वस्तुस्थिति छ ।

– सत्तारुढ दलमा विभाजन आयो भने पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कै रुपमा चोइटिने सम्वभावना पनि अहिलेसम्म कमै छ । किनभने पूर्वमाओवादीका नेताहरु लेखराज भट्ट, मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी आदिले आफूलाई साथ दिन्छन् भन्ने ओली पक्षमा विश्वास देखिन्छ । पद बाँड्न सकियो भने पूर्वमाओवादीका अरु पनि नेतालाई तान्न सकिन्छ भन्ने ओली पक्षमा आश छ र यसलाई पूरै निराधार पनि भन्न सकिँदैन । तर, अर्कोतर्फ पूर्वएमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता हस्तीहरु पूर्वएमालेका नाममा ओली समूहमा लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै क्षीण छ । यो स्थितिमा पार्टी विभाजन पूर्वएमाले भर्सेस पूर्वमाओवादीका रुपमा नभएर छ्यासमिस हुने देखिन्छ । अहिले केपी ओलीकै पक्षमा लागेका पूर्वएमालेकै नेताहरु पनि भोलि उनको गुटमा नरहन सक्छन् ।

– यदि सत्तारुढ नेकपामा फुट भइहाल्यो भने केन्द्र सरकारमात्रै ढल्ने सम्भावना हुँदैन, ६ वटा प्रदेशमा रहेका नेकपा सरकारहरुमा पनि उथल–पुथल हुनेछ र देशभरि निकै ठूलो राजनीतिक हलचल उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

र, यो कुरा पनि निश्चित छ कि नेकपाको फुटले उसको पार्टीलाई मात्रै होइन, देशलाई पनि फाइदा गर्दैन । राजनीतिक अस्थिरताबाहेक मुलुकले केही पाउँदैन ।