अदालतद्धारा परिभाषित महत्वपूर्ण १२ बुँदा जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्दछ
असार २८, २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदककै माग बमोजिम धेरै आदेशहरु पनि दिएको छ । साथै यस क्रममा नयाँ संविधानको थप व्याख्या समेत गरेको छ । सर्वाेच्चको व्याख्या नयाँ संविधान कार्यान्वयन र नेपालको अबको राजनीतिक कोर्षका लागि निकै नै महत्वपूर्ण हुनुका साथै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने छ ।
हेरौं अदालतद्धारा परिभाषित महत्वपूर्ण १२ बुँदा :-
१) विश्वासको मत नपाएको प्रमले धारा ७६ ५ मा दाबी गर्न नपाइने ।
२) संसदलाई ५ वर्ष अघि नै विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने छुट नपाइने ।
३) दलभित्रको आन्तरिक विवादले संसद विघटन गर्दा वैधता नपाउने ।
४) संविधानको धारा ७६ ५ मा जसले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लैजान्छ , उहि प्रधानमन्त्री ।
५) नेपालको शासन व्यवस्था परम्परागत संसदिय प्रणाली होइन ।
६) विश्वासको मतको आधार निरुपण गर्ने काम रास्ट्रपतिले होइन संसदले गर्छ ।
७) धारा ७६ ५ मा प्रधानमन्त्री चयन गर्न सांसदलाई दलिय ह्विप लाग्दैन ।
८) धारा ७६ ७ को अवस्थामा पुगेपछि संसद आफैं विघटन हुन्छ , राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा होइन ।
९) बहुदलिय व्यवस्थामा हरेक कुरामा दलिय प्रतिष्पर्धा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
१०) दलिय ह्विपका सिमा छन्, सांसदलाई दलिय ह्विपको अधिनस्थ मात्र ठान्नुहुन्न ।
११) धारा ७६ ५ सहमति समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने उपाय हो ।
१२) राष्ट्रपतिले गरेका कामलाई न्यायिक परिक्षण हुन्छ, अदालतको आदेश अन्तिम हो ।
