काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई फेरि बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आठ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो भने त्यसअघि उनले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
सोमबार संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला हुँदा अदालतले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको हो । साथै सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश गरेको छ ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले देउवालाई मंगलबार बेलुकी ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेशमा भनेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
मुख्य समाचारबाट थप समाचार
एभरेष्ट बैंकको नाफा बढ्यो
१२ सय ६० विद्युतीय सवारीसाधन आयात
पर्यटकीय राजधानी घोषणापछि पोखराले गर्नुपर्ने काम
नेपालले युएईलाई दियो १२० रनको सामान्य लक्ष्य
एक वर्षमै चार लाख जनाभन्दा धेरै पर्यटक मुस्ताङ पुगे
एभरेष्ट बैंकको नाफा बढ्यो
सुनको भाउले आज फेरि राख्यो नयाँ रेकर्ड
१२ सय ६० विद्युतीय सवारीसाधन आयात
-
दोलखाबाट सङ्गिता तामाङको नाम सिफारिस
भदौ २७, २०७९ -
जेठ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप
जेष्ठ १७, २०७८