त्रिविमा राजनीति हावी छ, तर यो एकै दिनमा हट्दैन

यतिवेला कोभिडका कारण शैक्षिक गतिविधिसमेत फरक ढंगले सञ्चालन भइरहेका छन् । त्रिवि सुधारका अवधारणासहित त्रिविमा प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाले उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

त्रिविमा शैक्षिक, भौतिक र व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित भएर त्रिविका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटासँग गरेको कुराकानी :

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । आउनेबित्तिकै कतै मौखिक प्रतिबद्धता र त्रिवि सभामा १५ बुँदे लिखित अवधारणा पनि पेस गर्नुभएको थियो । कार्ययोजनाअनुसार गौरव गर्न लायक काम के–के गर्नुभयो रु तपाईं आउँदा त्रिविले के पायो, विद्यार्थीले के पाए ?

म जतिवेला उपकुलपति भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदभार ग्रहण गरेँ, त्यसै दिन मलाई सबैभन्दा ठूलो दबाब महसुस भएको थियो । शिक्षक, कर्मचारीलगायत करिब तीन–चार सय मानिस केही आशा बोकेर स्वागत गर्न आएजस्तो महसुस भएको थियो । असारमा पारित हुनुपर्ने त्रिविको बजेट कात्तिकमा म आउँदासम्म पनि पारित भएको थिएन । धेरै काम रोकिएकाले त्यति वेला मैले बजेटलाई पहिलो प्राथमिकता दिएँ र म आएको २५औँ दिनमा त्रिवि सभाबाट पारित भयो । त्यही पहिलो सभामा मैले मेरो कार्यकालमा यो–यो काम गर्छु भनेर अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ ।

म आउनेबित्तिकै त्रिविको दीक्षान्त समारोह गर्नुपर्ने भयो । पुस १५ पछि अंग्रेजी सालको अर्को वर्ष लाग्ने भएकाले त्यो काममा लागियो । दीक्षान्तमा ७० हजार सर्टिफिकेटमा हस्ताक्षर गर्नु थियो, यसका लागि पनि समय लाग्थ्यो । यो काम ४५औँ दिनमा सम्पन्न गरेँ । त्यसपछि रेक्टर, रजिस्ट्रारको समय सकिएको थियो ।

टिम पूरा भएपछि काम गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा बन्यो । दुर्भाग्य के भयो भने रेक्टर नियुक्तिको तीन दिनपछि लकडाउन भयो । यस्तो परिस्थितिले मैले योजना बनाएअनुसारका काम हुन कठिन भयो । तर, लकडाउनको समयमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ । परिस्थिति सहज नभए पनि त्रिविको भौतिक, सूचना प्रविधि, शैक्षिक विकासमा प्रगति गरेका छौँ । हामीले गरेका कामको प्रगति कतिपय देखिने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिपय देखिँदै छन् ।

त्रिविमा करिब चार लाख विद्यार्थी छन् । लकडाउनका कारण त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर क्षति हुने स्थिति देखियो । कसैको परीक्षा हुँदाहुँदै रोकियो, कसैको पढाइ सकिएको अन्तिममा रोकियो । तत्काल वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्नुपर्ने भयो, तर हामीसँग पूर्वाधार थिएन । त्यतिवेला हाम्रो सारा ऊर्जा त्यता खर्च भयो । अहिले बल्ल अलि सहज स्थितिमा आइपुगेका छौँ ।

यतिवेला त्रिविले सूचना प्रविधिमा धेरै विकास गर्ने अवसर थियो नि ?

कोभिड र लकडाउनले धेरै असर गरे पनि विश्वविद्यालयले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारेको छ । मैले विश्वविद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँछु भनेको थिएँ । अहिले पिएचडी, एमफिल, मास्टर्स लेभलका अनलाइन कक्षा निरन्तर चलिरहेका छन् । ब्याचलरका पनि कतिपय राम्रोसँग चलेका छन् ।

एक लाख ६० हजारको इमेल आइडी बनेको छ । पहिले त्रिविको मेन डोमेन बनायौँ, त्यसपछि सब डोमेन बनायौँ । सब डोमेनअन्तर्गत विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबैको आइडी बनायौँ । एउटा क्याम्पस प्रमुखले अर्को क्याम्पस प्रमुखलाई गर्ने इमेललाई पनि चिठीकै मान्यता दिने नीति बनायौँ । एनआरइएन र माइक्रोसफ्ट टिमसँग हाम्रो सम्झौता छ ।

माइक्रोसफ्ट टिमले हामीलाई निःशुल्क इमेल आइडी बनाइदिएको छ । भोलि कुनै विषयमा निरन्तर अनलाइन कक्षा लिन सक्ने अवस्थामा छौँ । करिब ६ हजार शिक्षक र पाँच सय कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम दियौँ । अनलाइनबाट कसरी पढाउने भन्ने शिक्षण विधिका विषयमा ७० जना शिक्षकलाई ट्रेनरका रूपमा तालिम दिएका छौँ । उहाँहरूबाट अरू धेरै शिक्षकलाई तालिम हुन्छ ।

थोरै स्रोतले पनि धेरै काम गरेका छौँ । युजिसीमार्फत आएको करिब ११ करोड हाम्रा १२४ निकायलाई वितरण गरेका छौँ । भोलिका दिनमा पनि क्याम्पसहरू प्रविधिमैत्री हुने भएका छन् । ‘अफिस अटोमेसन सफ्टवेयर’ हामीले निःशुल्क पाएका छौँ । अब यसको इन्स्टलले प्रशासनमा चुस्तता ल्याउनका लागि सहयोग पुग्छ । एउटा चिठी कार्यालयमा दर्ता भयो भने कहाँ छ, के प्रगति भयो भन्ने थाहा हुन्छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउँदै छौँ । अबको भर्नामा कार्यान्वयन गर्छौं । अघिल्लो वर्ष चुनाव हुन्छ कि भनेर छिटो भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसअघि हरेक डिन कार्यालयले आफ्नो ढंगले भर्ना लिन्थे । कसैको भर्ना पुसमा हुन्थ्यो, कसैको माघ, फागुन, चैत यस्तै थियो ।

हामीले अब एउटै हप्तामा विज्ञापन, एउटै हप्तामा जाँच, कक्षा र परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । विद्यार्थी भर्ना भएपछि कहिले निस्किन्छु भन्ने थाहा होस् । त्यसैगरी, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । कसैको एक वर्षसम्म रिजल्ट आउँदैन । पहिले दुई–तीन हप्तासम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिन कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा धेरै पुरानो सफ्टवेयरले काम गरिरहेको रहेछ ।

अहिले नयाँ सफ्टवेयरमा डेटा सारेका छौँ । अबको डेढ महिनामा पूर्ण रूपमा एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फरमेसन सिस्टम सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै छौँ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु र डिन कार्यालयको परीक्षालाई मर्ज गर्ने र डेटालाई एउटै सिस्टममा ल्याउँदै छौँ । भोलिका दिनमा जुन क्याम्पसमा विद्यार्थीले पढेको हो, त्यहीँ ट्रान्सक्रिप्ट पठाइदिनेसम्मको योजनामा काम गरेका छौँ ।

नतिजा छिटो गर्नका लागि परीक्षा सम्पन्न भएको कति दिनमा उत्तरपुस्तिका वितरण भइसक्ने, परीक्षकलाई फलोअप गर्ने, समयमै नबुझाएमा परीक्षकको सूचीबाटै हटाउनेसम्मको काम गर्छौं । तीन महिनामा नतिजा दिने लक्ष्य छ । प्राध्यापकको क्षमता अभिवृद्धि, मर्यादाक्रम, संवैधानिक नियुक्तिमा प्राध्यापकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, विभूषण अलंकार प्राप्तिलगायतका विषयमा प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन पहल गरिरहेको छु ।

त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो, प्राज्ञिक स्तर कमजोर भयो भन्ने आलोचना भइरहन्छ । तपाईं उपकुलपति भएर काम गर्दा के पाउनुभयो ?

त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, प्राज्ञिक स्तर कमजोर भयो भन्ने आलोचनामा सत्यता छ । अहिले सत्तामा भएका वा नभएका राजनीतिक दलले पहिले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीलाई आन्दोलनमा प्रयोग गर्थे । यो छिपेको विषय होइन । राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयका ‘कम्पोनेन्ट’लाई आन्दोलनको अस्त्र बनाए ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि यो आन्दोलनको अस्त्र रोकिनुपथ्र्यो, तर रोकिएन । त्रिविमा निश्चय पनि राजनीति हावी छ, हामीले स्विकार्नुपर्छ । तर, यो एकै दिनमा हट्दैन । विश्वविद्यालयभित्र पसेपछि विशुद्ध प्राज्ञिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । एउटा केन्द्रीय विभागको प्रमुख नियुक्ति गर्दा कैयौँ ठाउँबाट फोन आउँछन् । हामीले सिस्टम बसाल्ने प्रयास गरेका छौँ । केन्द्रीय विभागहरूमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने मापदण्ड बसाल्यौँ ।

त्रिविमा निश्चय पनि राजनीति हावी छ, हामीले स्विकार्नुपर्छ । तर, यो एकै दिनमा हट्दैन । विश्वविद्यालयभित्र पसेपछि विशुद्ध प्राज्ञिक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । एउटा केन्द्रीय विभागको प्रमुख नियुक्ति गर्दा कैयौँ ठाउँबाट फोन आउँछन् ।

विभागमा निश्चित व्यक्ति हुन्छन्, सबै विषयमा हुने भएकाले सजिलै काम गर्न सक्छ । डिन नियुक्तिमा फरक हुने रहेछ । नेपालभरको जुनै ठाउँको व्यक्ति डिन हुन सक्छ । ऊ आएर बुझ्न ६ महिना लाग्छ, ६ महिनाअघि नै काम गर्न छाडिदिँदा एक वर्षको समय त्यसै जाँदोरहेछ । चार वर्षे कार्यकालमा पूरै समय काम गर्न अवधि भएको डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्ने मापदण्ड बनायौँ । यसलाई अब नियमावलीमा लिपिबद्ध गर्छौं ।

उच्चशिक्षा अनुसन्धानमुखी हुनुपर्छ । त्रिविका पदाधिकारीको भाषणमा पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिन्छ, तर कुनै अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय विभाग र प्राध्यापकबाट यो गज्जबको रिसर्च भयो भन्ने बाहिर आउँदैन, किन ?

विश्वविद्यालयमा रिसर्च भइरहेका छन् । कतिपय रिसर्च बाहिर नआएका हुन्, काम भएका छन् । एक वर्षका डेढ सयभन्दा बढी रिसर्च भएका थिए । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमैत्री बनाउँछु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता थियो । अघिल्लो वर्ष चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई दुई करोड विनियोजन गरिएको थियो । अहिले अनुसन्धानको रकम बढाएर १५ करोड पुर्‍याएको छु । अब अनुसन्धान बढाउनुपर्छ । जति अनुसन्धान बढ्छ, त्यति धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बढ्छ, प्राध्यापकको पनि क्षमता बढ्छ ।

त्रिविमा रेक्टरको अध्यक्षतामा ‘अनुसन्धान विकास तथा समन्वय परिषद्’ भन्ने ऐनमा रहेछ, तर व्यवहारमा रहेनछ । परिषद्लाई सक्रिय बनाएर काम गर्न सुरु भएको छ । अब विश्वविद्यालयमा जसले जहाँ अनुसन्धान गर्छ, पहिले परिषद्मा अनलाइनबाट भए पनि दर्ता गराउने व्यवस्था गरेका छौँ ।

अब विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानका बारेमा एकद्वार प्रणालीमा रेकर्ड हुन्छ । विदेशीसँगको समन्वयमा रिसर्च गर्न काम अघि बढाएका छौँ । अहिले प्राध्यापक, विभाग, अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धान गरेका छन् । तर, त्यसको जानकारी एकै ठाउँमा नआउँदा विश्वविद्यालयलाई यकिन विवरण थाहा हुँदैनथ्यो । रिसर्च भएकै कारण विश्वविद्यालयको ¥यांकिङमा त्रिवि आठ सयदेखि एक हजारभित्र परेको छ ।

अनुसन्धान भइरहेका छन् भन्नुभयो, तर त्रिविका अनुसन्धानले सरकार वा बाहिर नीतिगत रूपमा, काम र व्यवहारमा कुनै प्रभाव पारेको देखिँदैन, उदाहरणीय रिसर्च कुन–कुन हुन् रु
निश्चय पनि त्यस्ता खालका अनुसन्धान त्रिविले गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई दुई करोड बजेट थियो, त्यसबाट के प्रतिफल आशा गर्ने रु त्यसैले म आएपछि सरकार र अन्तर्गतका निकायमा चिठी लेखेर अब तपाईंका अनुसन्धान एनजिओरआइएनजिओलाई होइन, त्रिविलाई दिनुस् भनेको छु ।

एउटा एनजिओरआइएनजिओमा प्रशासनिक कर्मचारी मात्र हुन्छन्, तर अनुसन्धानकर्ता हुँदैनन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नै लिएर अनुसन्धान गर्ने हुन् । अबका दिनमा सरकारको प्राथमिकता के हो रु हाम्रा प्राध्यापकले अनुसन्धान गर्छन् भनेर लबिङ गरिरहेको छु ।

उच्चशिक्षामा शिक्षकले ५० प्रतिशत पढाउने, ५० प्रतिशत अनुसन्धान गर्ने हो । अनुसन्धान गरेर त्यसको निष्कर्षलाई सरकारको नीतिमा प्रभाव पार्नुपर्छ । कतिपय विदेशीसँगको समन्वयमा गरेका अनुसन्धानले चर्चा पाएका छन् । अनुसन्धानका लागि नेपाल ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो, अनुसन्धान गर्न आउनुहोस् भनेको छु ।

कोरोना भाइरस र यसका कारण विभिन्न क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो, के आयो नतिजा ?

माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन हाम्रा मिल्दाजुल्दा विषय हुन् । नेपालको कोरोना कस्तो रहेछ भन्ने मात्र राख्यौँ भने चाइना, इन्डिया, युकेसँग मिलेर अनुसन्धान गर्न सक्छौँ भन्ने थियो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सञ्चालन भएको उच्चशिक्षा सुधार परियोजनामा धेरै रकम छ ।

कोरोनाको क्षेत्रमा काम गर्न ४७ करोड छुट्यायो, त्रिविलाई विभिन्न काम गर्न ११ करोड दियो । त्यो रकम त्रिविका एक सय २४ निकायलाई वितरण गर्‍यौँ । रकम ल्याउन विश्व बैंकलगायतसँग हामीले पनि पहल गर्‍यौँ । मैले कोरोनाको अनुसन्धान गर्न पाँच करोड चाहिन्छ भनेको थिएँ ।

राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरू आफ्नो विषयवस्तुमा अपडेट हुने, अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तर नेपालमा प्राध्यापक भएपछि कुनै अनुसन्धान गर्न बाध्यकारी नहुने, रिसर्च जर्नलमा आर्टिकल लेख्नुनपर्ने, अपडेट पनि नहुने समस्या देखिन्छ, यसले समग्रमा गुणस्तरलाई प्रभाव पारेको लाग्दैन ?

प्राध्यापकले गर्ने अनुसन्धानले शैक्षिक गुणस्तरलाई प्रभाव पार्छ । कतिपयले प्राध्यापक भएपछि पनि निरन्तर अनुसन्धानका काम गरिरहेका छन् । म प्राध्यापक भएको १२ वर्ष भयो, त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा ७–८ वटा आर्टिकल प्रकाशन भएका छन् । सबै प्राध्यापकको क्षमता उस्तै छैन । कतिपयको क्षमता नै छैन । हामीले जे नियम बनाए पनि क्षमता नभएपछि कसरी गर्छ रु अबको दुई वर्षमा अक्षम प्राध्यापकहरू धेरै बाहिरिन्छन् ।

अनुसन्धान गर्न चाहने, क्षमता विकास गर्न चाहनेहरूलाई अझ बढी प्रेरित गर्न सक्छौँ । जापानमा प्राध्यापक भएपछि अझ बढी काम र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राध्यापक भएपछि यति काम गर्नैपर्छ भन्ने छ । हरेक तहमा यति काम गर्नुपर्छ भनेर बाध्य पार्छौं । अनुसन्धानमा एकद्वार प्रणाली आइसकेपछि नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ ।

त्रिविमा सक्षम प्राध्यापकहरू पनि छन्, ती सधैँ ओझेलमा पर्छन् । जो प्राज्ञिकभन्दा राजनीतिक बहस बढी गर्छन्, दलको पछि लाग्छन्, उनीहरूले नै अवसर पाउने, सक्षममाथि हावी भइरहन्छन्, प्राज्ञिक बहस नै गर्दैनन् भन्ने आलोचना पनि भइरहन्छ । यसमा सत्यता पाउनुभयो कि भएन ? प्राज्ञिक बहसलाई त्रिविले प्रेरित गर्दैन ?

यसमा केही सत्यता छ । राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलले प्रयोग गरे, त्यसपछि छोडिदिएको भए हुन्थ्यो । तर, बौद्धिक वर्गको प्रयोग निरन्तर भयो । अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर पनि विश्वविद्यालयलाई अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरौँ र प्राज्ञिक थलो बनाऔँ भनेर लागेको छु । यो एकैपटकमा अन्त्य गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थालाई कम गर्दै लगेर अन्त्य गर्न सकिन्छ । केही समयमा देख्नुहुन्छ ।

विश्वविद्यालयले धमाधम जनशक्ति उत्पादन गरेको छ, तर अधिकांश विषयमा श्रमबजार र विद्यार्थीसँगको ज्ञान, सीपको मेल खाँदैन । एउटा विषय पढ्ने, अर्कै काम गर्ने वा एउटा तहको डिग्री लिएपछि पनि त्योअनुसार खपत नहुने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन सक्छ रु
यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको छ र विश्वविद्यालयबाट कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कहिल्यै तालमेल भएन । हामीले बजारमुखी स्वरोजगारमूलक शिक्षाको थालनी गर्ने काममा अघि बढेका छौँ ।

बजारमा जे माग छ, त्यसमा केन्द्रित गर्ने र स्वरोजगार हुने शिक्षाको पनि सुरुवात गर्न लागेका छौँ । योजना आयोगमा शिक्षा हेर्ने सदस्यसँग कुन जनशक्ति कति चाहिन्छ भनेर छलफल गरेका छौँ । केही डेटा पनि आएको छ । अब हाम्रा जनशक्ति उपभोक्तासँग बसेर छलफल गर्छौं । बैंकर्स, उद्योगी, व्यापारी, लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका पक्षसँग बसेर हाम्रा जनशक्तिको कुन पक्ष राम्रो छ, के सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर छलफल गर्छौं । उनीहरूको मागअनुसार हाम्रा पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि गर्छौं ।

मेरो प्राथमिकता प्राविधिक क्षेत्रमा छ । जुन क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्था छैनन्, त्यहाँ फोकस हुन्छौँ । राष्ट्र निर्माणका लागि कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ, हामी त्यस्तै उत्पादन गर्छौं । कतिपय विषय विदेशीलाई लक्षित गरेर दीर्घकालीन सोचेर पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । विदेशी विद्यार्थीलाई आवश्यकता भएका विषय पढ्न नेपाल आउँछन् । अहिले त्रिविले आर्मीको डिफेन्स कोर्स बनायो, १२ देशबाट पढ्न आएका छन् ।

एक वर्ष यो कोर्स पढ्न आएका छन् । प्रहरीको पनि त्यस्तै कोर्स बनाएको छ । मेडिकल टुरिजममा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले पनि ६–७ सय नेपाली एमबिबिएसरबिडिएस पढ्न विदेश गएका छन् । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी मेडिकल कलेज खोलेमा लाभ लिन सकिन्छ ।

भारतमा एमबिबिएस पढ्न नेपाली एक करोड ६० लाख खर्च हुन्छ । हामीले एक करोडमा पढाइदियो भने धेरै आउँछन् । एमबिबिएस पढ्न साढे पाँच वर्ष लाग्छ, विदेशी विद्यार्थीको परिवार भेट्न आउँछन्, नेपाल घुम्छन् । यस्ता विषयमा हामी अल्झिएका छौँ । ट्वाइलेट फोहर भयो भनेर ट्वाइलेट नै बन्द गर्ने होइन, सफा गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, प्रयोग गर्न जान्ने बनाउनुपर्छ ।

कोभिडले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि ठूलै प्रभाव पार्‍यो । त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्‍यो, यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुभयो ?

कोभिडका कारण हामीले पहिलोपटक अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । यसको मूल्यांकनका लागि तुलना गर्नुपर्छ । मेडिकल एजुकेसन साढे पाँच वर्षको कोर्स हो । पाँचौँ वर्षमा पुगेका विद्यार्थीलाई कोभिडले अलिकति डिस्टर्ब गर्‍यो । त्यो समूहलाई पनि काममा लगाउन भनेका छौँ । वन, कृषि, इन्जिनियरिङतर्फ अन्तिमतिरका विद्यार्थीलाई सक्नेजति भौतिक दूरी कायम गरेर ल्याबमा ‘एक्सपोज’ गर्ने, सुरु वर्षकालाई सैद्धान्तिक ज्ञान दिए पनि समय बाँकी भएकाले अरू समयमा पनि त्यसलाई कभर गर्ने हुन्छ ।

त्रिविमा विपन्न विद्यार्थी पनि पढ्छन्, प्राविधिक विषयबाहेकमा विद्यार्थीको अनलाइन कक्षामा सहभागिता निकै कम देखिन्छ । कतिपयसँग इन्टरनेट प्रयोग गर्ने आर्थिक अवस्था छैन भने कतिपयसँग आर्थिक अवस्था भए पनि इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन्, उनीहरूका लागि तपाईंको पहल के छ ?

उनीहरूका विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ । देशभरमा इन्टरनेटको पहुँच ७० प्रतिशतमा छ । समग्रमा ३० प्रतिशतसँग इन्टरनेटको पहुँच छैन । त्रिविका ७६ जिल्लामा क्याम्पस छन् । सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन, पहुँच भएका ठाउँका विद्यार्थीसँग डिभाइस पनि छैन ।

म आएपछि सरकार र अन्तर्गतका निकायमा चिठी लेखेर अब तपाईंका अनुसन्धान एनजिओ/आइएनजिओलाई होइन, त्रिविलाई दिनुस् भनेको छु । एउटा एनजिओरआइएनजिओमा प्रशासनिक कर्मचारी मात्र हुन्छन्, तर अनुसन्धानकर्ता हुँदैनन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई नै लिएर अनुसन्धान गर्ने हुन् ।

मजदुरी गरेर पढेका परिवारका विद्यार्थीसँग राम्रो मोबाइल पनि छैन । अथवा, गरिब परिवारमा एउटा मोबाइल किन्यो, तीनजना छोराछोरी छन्, एकैपटक अनलाइन कक्षा हुन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्युत् छैन । यस्ता समस्याहरू छन् । तर पनि जति अनलाइन कक्षा भएका छन्, ती रेकर्ड हुन्छन्, रेकर्डेड सामग्री उनीहरूसँग पुर्‍याउने पहल गरेका छौँ ।

विपन्न विद्यार्थीका लागि युजिसीले विश्व बैंकको ६–७ करोड छुट्याएको छ । उनीहरूले एउटा मापदण्ड बनाएका छन् । क्याम्पसबाट फर्म भरेपछि विपन्नताका आधारमा रकम दिने व्यवस्था गरेको छ । अनलाइन कक्षाका लागि एनटिसी, एनसेलसँग छलफल गरेर सस्तोमा डाटा प्याकेज पनि आएको छ । विपन्न विद्यार्थीलाई यसरी पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । यति गर्दागर्दै पनि छुटेकालाई ‘इन्टेन्सिभ क्लास’ लिने योजना छ ।

त्रिविले स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन गर्‍यो, तर न त समयमा परीक्षा हुने, न समयमै नतिजा आउने, यस्तो भद्रगोल किन भयो ?

यसमा कार्यान्वयन गर्ने केही निकायले आँखा चिम्लेका छन् । सेमेस्टरमा तोकिएको हाजिरी हुनैपर्‍यो, आन्तरिक मूल्यांकन हुनैपर्छ । केहीको नतिजामा तीन महिना ढिलो भएको छ । धेरैका परीक्षा र नतिजामा ढिलाइ भएको छैन । समयमा धेरै डिन कार्यालयहरूले अनुगमन पनि गरेका छन् ।

कमी कमजोरी भएका ठाउँमा सुधार गर्छौं । मास्टर्स लेभलको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने पनि वेला भएको छ । डिन कार्यालयहरूले फरक–फरक शैक्षिक क्यालेन्डर गर्दा पनि भद्रगोल देखिएको हो । त्यसैले एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्न लागेका छौँ ।

सेमेस्टरमा आन्तरिक मूल्यांकन हुन्छ, शिक्षकले नजिकबाटै चिनेर विद्यार्थी मूल्यांकन गरेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, परीक्षा सञ्चालन भइरहेका वेला कोभिडका कारण लामो समय शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा पनि त्रिविमा शिक्षकलाई विश्वास गरेर मूल्यांकन गरेर माथिल्लो सेमेस्टर लैजाने जिम्मेवारी दिइएन, किन ?

यसका दुइटा कारण छन् । सेमेस्टरमा शिक्षकको मूल्यांकनलाई आधार मानेर माथिल्लो सेमेस्टरमा लैजाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेरो डिग्री नमान्ने हुन् कि भन्ने विद्यार्थी आफैँलाई त्रास थियो । हामी नियमनकारी निकायमा बस्नेलाई पनि एउटा त्रास थियो । शिक्षकले सेमेस्टर प्रणालीको विद्यार्थीको सही मूल्यांकन गरेको हो त ? शतप्रतिशत ठीक गरेको छ भन्ने अवस्था पनि छैन ।

यी दुई कारणले सम्बन्धित शिक्षकको मूल्यांकनलाई मात्र आधार मान्न सकिएन । एसइईमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन गरेर नतिजा आयो । यसमा कसैले केही भन्छन् कि भन्ने डर छ । पढाइमा कम चासो हुने विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा माथि लैजानुपर्छ भन्ने माग थियो, तर अधिकांश विद्यार्थीको त्यस्तो चाहना थिएन ।

पहिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा भागबन्डा हुन्थ्यो, अहिले एउटै पार्टी सरकारमा भएकाले भागबन्डा गर्न बाध्यकारी अवस्था देखिँदैन, तर पनि विभिन्न निकायमा नियुक्तिमा असन्तुष्टि आइरहेका छन् । एउटै क्षेत्रको नियुक्तिमा पनि आफूनिकट ल्याउन फरक व्यवहार गरेको देखिन्छ । नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन सक्नुभएन कि सार्वजनिक गर्न नसक्नुभएको ?

हामीले निश्चित आधार बनाएर नियुक्ति दिएका छौँ । त्रिवि सभाबाट पारित गरेपछि मात्र मापदण्डबाहिर सार्वजनिक गर्न मिल्छ । भोलि कसैले मुद्दा हालेमा पारित नभएको मापदण्डको महत्व हुँदैन । मापदण्डका लागि हामीले कमिटी बनाएका छौँ । सबै विषयलाई लिपिबद्ध गरेर नियुक्तिको मापदण्ड सभाबाट पास गर्छौं । हामीले अहिले निश्चित आधार बनाएर नियुक्त गरेका छौँ । त्रिविमा राजनीतिक प्रभाव नभएका पाँच प्रतिशत शिक्षक होलान् ।

जति राम्रो व्यक्तिलाई नियुक्त गरे पनि अर्को पक्षले नराम्रो भनिहाल्छ । वरिष्ठतालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । एक–दुईवटा क्याम्पसमा प्राध्यापक भएको ठाउँमा पनि लेक्चरर क्याम्पस प्रमुख भएका छन् । कतै प्राध्यापकको प्रमुख हुने रुचि देखिएन, लेक्चरर पिचडी होल्डर छन् ।

त्रिविका चारवटा रिसर्च सेन्टर छन् । पहिले भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरेका थिए । तीनजनालाई पूर्ण जिम्मेवारीसहित नियुक्ति दिए, एकजनालाई दिएनन् । सेडा र सेरिडमा रिडर प्रमुख छन् । अरू दुई ठाउँमा प्राध्यापक नै छन् । एकजनालाई पहिले फरक व्यवहार गरेकोले न्याय दिने हिसाबले रिडरलाई नै नियुक्ति दिएको हो । मेरो रहरले नियुक्त गरेको होइन । अब तीनवटा रिसर्च सेन्टरमा प्राध्यापक र पिएचडी गरेका नै नियुक्त हुन्छन् ।

विभागीय प्रमुखदेखि अनुसन्धान केन्द्रसमेतमा निर्देशक लगायतका पदमा नियुक्ति गर्दा पदाधिकारीले विवेक प्रयोग गरेर स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुभएको छ ?

अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेर नियुक्त गर्ने अवस्था छैन । तर, भोलिका दिनमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अवस्था हुन्छ । हामी परिवर्तन हुने अवस्थामा छौँ । अहिले नियुक्ति गर्ने वेलामा दबाब आउँछ, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नुपर्र्छ । मापदण्ड भएपछि दबाब दिनुपर्ने अवस्था नै हुँदैन ।

त्रिविको भौतिक सम्पत्तिको सदुपयोग हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा विभिन्न संस्थालाई जग्गा दिएर राखिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न किन सकेको छैन ? तपाईंका योजना के छन् ?

त्रिविको भौतिक सम्पत्तिबारेमा रिपोर्ट लिएर अध्ययन गर्दै छु । सम्पत्ति कहाँ के छ भन्ने खोजी गर्नुपर्‍यो । त्रिविका धेरै जग्गा मिचिएका छन् । त्रिविको जग्गा जमिनमा पर्खाल नभएमा मिचिने अवस्था छ । त्रिवि परिसरमा त्रिविको जग्गा मिचेर बाटो बनेका छन् ।

युजिसीले अनुसन्धानका लागि तीन करोड छुट्यायो र प्रपोजल माग्यो । त्रिविबाट २०–२१ वटा प्रपोजल गएका थिए । कुनैले पनि पाएनन् । फेरि अर्को प्रपोजल माग्यो । कसलाई दियो, थाहा भएन । त्यही तीन करोड दिएको भए पनि हामीले धेरै अनुसन्धान गथ्र्यौं ।

केन्द्रीय परिसरमा पर्खाल लगाइदिन काठमाडौं महानगरलाई आग्रह गरेपछि ७५ लाख छुट्याइदिनुभएको छ । त्रिविलाई रकम दिने होइन, महानगरले लागत स्टिमेट गरेर टेन्डर गरेर आफैँ बनाइदिनुहुन्छ । एकैपटकमा सबै ठाउँमा पर्खाल लगाउन धेरै खर्च लाग्छ । जहाँ पर्खाल अति आवश्यक छ, त्यसबाट सुरु गर्छौं ।

म आउनुअघि नै त्रिवि आफैँले अरू कार्यालय राख्न स्वीकृति दिएको छ । ती कार्यालय त्रिवि परिसरमा चाहिन्थ्यो वा चाहिँदैनथ्यो, मूल्यांकन छैन । बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १७४ रोपनी दिएको छ । लायन्स आँखा क्लबलाई १० रोपनी, मेलम्ची खानेपानीलाई ३० रोपनी जग्गा दिएको छ ।

गणतन्त्र स्तम्भलाई ६० रोपनी जग्गा दिइएको छ । ल्याब स्कुलले ६० रोपनी जग्गा ओगटेको छ । प्रहरी चौकीलाई चार रोपनी दिएको छ । आयुर्वेद, ब्लड बैंकलाई पनि त्रिविको जग्गा दिइएको छ । यी संस्था त्यसै आएका होइनन्, त्रिविका पूर्वपदाधिकारीले दिएका हुन् । कतिपय असम्बन्धित पनि छन् । यी सबैलाई दिनु हुँदैनथ्यो । त्रिविको जग्गामा बनेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा अढाई करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । त्रिविको भोगाधिकारको जग्गा त्रिविकै नाममा पास गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौँ । यो सभामा पनि कुरा उठेको थियो, लेखेर पनि पठाएका छौँ ।

त्रिविले भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेको छ । त्रिविको गेटभित्र कति वर्षदेखि खाल्डाखुल्डी बनेको बाटो बन्यो । हाम्रो बजेट नभए पनि आग्रह गरेर बाटो कालोपत्रे बन्यो । यसमा सडक पेटी र सोलार बत्ती जडानका काम हुँदै छन् । भौतिक निर्माणका अरू काम अतिथिगृह, कक्षाकोठाको सुधार, हल निर्माणको अवधारणा ल्याएको थिएँ । यसका लागि ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने भयो । तर, सरकारको धनराशि कोभिडमा धेरै खर्च हुने भयो । हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मिलेर काम गर्दै छौँ ।

त्रिविका भौतिक संरचना निर्माणमा पनि लापरवाही भएको देखिन्छ । करोडौं खर्च गरेका भवन एकै वर्षमा चुहिने, काम नलाग्ने देखिएका छन् । यसमा तपाईंहरूले के गरिरहनुभएको छ ?

पहिले बनेका भौतिक संरचनाको अवस्थाका बारेमा मैले जवाफ दिन सक्दिनँ, तर अब यस्तो हुँदैन । रजिस्ट्रार कार्यालय भवन बन्दै छ, त्यसलाई इन्जिनियरिङ क्याम्पसको कन्सल्टेन्टले मात्र सुपरभिजन गर्छन् । मेरो कार्यकालमा बन्ने भवन निर्माणमा लापरवाही हुन दिन्नँ ।

त्रिविमा कहिलेकाहीँ प्राध्यापक र विद्यार्थीबीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । कतिपय प्राध्यापकमाथि सांघातिक आक्रमण हुने, प्राध्यापकमाथि सुरक्षाका पनि प्रश्न आउने गरेका छन्, सुरक्षाको प्रत्याभूति देखिँदैन, यसमा त्रिविले केही योजना बनाएको छ ?

राजनीतिले द्वन्द्व उब्जाएको छ । यो रोक्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले आपराधिक गतिविधिलाई संरक्षण नदिने हो भने यस्ता घटना हुँदैनन् । प्राध्यापक, विद्यार्थी कसैलाई यस्ता क्रियाकलापमा संरक्षण गर्नुहुँदैन ।

त्रिविलाई पुनर्संरचना गर्ने हाम्रो योजना छ । पुनर्संरचनाका लागि हामीले तयारी सुरु गरेका पनि छौँ । रेक्टरको अध्यक्षतामा कार्यदल बनेको छ । त्रिविको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भनेर विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, योजना आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, अन्य विश्वविद्यालय, शिक्षाविद्लगायतसँग अन्तरक्रियासमेत गरेर पुनः एउटा खाका तयार गर्छौं ।