के क्लिन फिडको सफल कार्यान्वयन सम्भव छ?

कौशिक नवराज  – 

अन्ततः नेपाल सरकार अर्थात् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र केबल वितरकहरुको पहलमा नेपालमा २०७७ कार्तिक ७ अर्थात् फूलपाती जस्तो पावन अवसरमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिन फिड हुनपर्ने गरी व विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ रहेका प्रावधानहरु लागू त गर्यो तर टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुले अझै पूर्ण क्लिन फिड अर्थात् धेरै च्यानलमा क्लिन फिड हुन समय लाग्न बताउदै आएका छन्।

अर्कोतिर केही केबल प्रदायकहरुले सूचना नै निकालेर क्लिन फिडका कारण २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुनसक्ने भनेर सार्वजनिक नै गरिरहेका छन्। यो दुखद् र परस्पर विरोधी विषय देखिन्छ।

एकातिर क्लिन फिड भनेर हप्ता दश दिन च्यानल पनि नदिने अनि अर्कोतिर पूर्ण क्लिन फिड कार्यान्वयन हुन समय लाग्छ भनेर ऐनको खिल्ली उडाउने र प्रोमो तथा प्रोग्राम प्रमोसन गर्दै टेलिभिजन प्रसारण गरिरहेको अवस्थमा उल्टै ग्राहकबाट शुल्कवृद्धि गर्न वक्तव्य दिँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ।

नेपालमा क्लिन फिडको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनको लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकाले चाल्नुपर्ने तीन उपायहरु के-कस्ता हुन्, यहाँ प्रस्तुत गरेको छुः

अल्पकालीन उपायहरु

नेपाल सरकारले क्लिन फिडको पूर्ण कार्यान्वयनको लगि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदमहरु मध्ये एक हो, केबल व्यवसायीहरु वार्ता गरी वार्ता सफल नभएमा हस्तक्षेप गरी हुन लागेको अस्वभाविक शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्ने। विदेशी च्यालनहरुका आधिकारिक विक्रेता र डिजिटल केबल अपरेटर र डिश मिडिया लगायतका प्रतिनिधि रहेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यावसायी महासंघ, संघ लगायतसँग समन्वय गरी हाल कायम गरेकै शुल्क र प्याकेजमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने।

नेपालमा टेलिभिजन च्यानल वितरकहरुले ग्राहकहरुलाई मारमा पार्दै र एकलौटी निर्णय गर्दै पेल्दै आएको देखिन्छ। कहिले डिजिटल वितरणको नाममा त कहिले एसडी र एचडीका नाममा अस्वभाविक शुल्क वृद्धि गरी ग्राहकहरुको प्याकेज तयार गर्ने र आफूखुसी रकम उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसलाई हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण र अधिकारकर्मीहरु सक्रिय रहे पनि तिनीहरु तरकारी र खाद्यान्न तिर मात्रै सीमित रहेको अवस्थामा अब टेलिभिजन वितरकहरुको मनोमानी तिर पनि लड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

सरकारले चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो, प्रभावकारी मनिटरिङ र कारबाहीको। हाल केही नेपाली टेलिभिजनहरुमा समेत डबिङ गरेका विदेशी विज्ञापन बजाउदै आएको देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी टेलिभिजनहरुमा समेत विज्ञापन बज्ने समयमा अप-कमिङ कार्यक्रमको प्रोमो बजाउने तथा आफ्ना कार्यक्रमहरु बजाउने गरेको देखिन्छ जुन कार्य विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न हो।

तर्सथ यसलाई मनिटरिङ गरी यस्तो ऐन विपरित कार्य गर्ने स्वदेशी र विदेशी दुवै च्यालनहरुलाई ऐनले तोकेको सजाय गर्न जरुरी देखिन्छ।

मध्यकालीन रणनीति

हाल विदेशी र स्वदेशी टेलिभिजन प्रसारण र वितरण गर्दा लाग्ने प्रकृया दस्तुर नवीकरण र रोयल्टी लगायतका विषयहरुमा धेरै नै असमानताहरु देखिएको अवस्था छ। सरकारले तत्काल यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त गर्न नसकेपनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावली र रेडियो लाइसेन्स ऐन र नियमावली संशोधन गरी स्वदेशी र विदेशी जुन च्यानल भए पनि नेपालमा प्रसारण हुने एकैकिसिमको व्यवस्था र प्रावधानहरु लागू गर्नु जरुरी छ। अझ सरकारले स्वदेशी च्यानलहरुलाई प्राथमिकतामा राखि संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ।

नेपाली च्यालनहरुले प्रति च्यानल एक लाख नवीकरण दस्तुर कुल आयको दुई प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने साथै स्टुडियो मापदण्डदेखि पानी, बत्ती बहाल करदेखि सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै गीत संगीतको सार्वजिनक प्रयोग गरे बापत रोयल्टी संकलन समाजलाई समेत १ प्रतिशतका दरले रकम दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैगरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपालमा घटिमा १० हजारदेखि बढीमा ७० हजार मात्रै। अब क्लिन फिड पश्चात त्यो पनि घटेर ५० हजार मात्रै तिरे पुग्ने देखिन्छ भनेर विदेशी च्यानलले नेपालमा सिग्नल वितरक गर्ने भए प्रति च्यानल १० हजारका दरले रोयल्टी दाखिला गर्छन्। यो पनि युविपी र डिएन रियलटेकले मात्रै स्टार डिज्नि लगायतका च्यालनहरुले भनै न १० हजार नै भए पनि रोयल्टी तिर्छन्, न सामान आयातको अनुमति र भ्याट बिल। यसरी स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा रहेको विभेदकारी प्रावधान हटाउनु अति नै जरुरी भैसकेको अवस्था छ।

हाल नेपालमा प्रसारण हुने चाहने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको पनि कुनै च्यानलको नेपालमा आधिकारिक सिग्नल वितरक हुने अनि उसले नेपालमा प्रसारण विभागबाट अनुमतिपत्र लिएर नवीकरण दस्तुर रोयल्टी कर लगायत दाखिला गरी संचालन हुन पर्ने। तर स्टार डिज्नी लगायतका च्यानलहरु नेपालमा प्रचलित कानुन बमोजिम सिग्नल वितरणको लाइसेन्स समेत नलिएको रोयल्टी समेत दाखिला नगरेको अवस्था देखिन्छ।

नेपालमा प्रचलित कानुनको पालना गर्दै युविपी प्राइम प्रालि, डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल लगायतका आधिकारिक वितरक संस्थाहरु भने नेपाल सरकारको नर्म र निर्देशन पालना गर्न बाध्य छन्। यसरी कुनै वितरकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर केही खुलेआम हुनपर्ने अवस्था छ। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचारधिन रहेको हुँदा यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन होला।

अर्को विषय हो विदेशी मुद्रा सिफारिस समेत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने। अर्थात् सूचना विभाग, संचार मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैँक र वाणिज्य बैँक दगुर्न पर्ने यस्तो झन्झटिलो व्यवस्था अन्त गर्नुपर्छ। साथै सामान आयात र सोको भ्याट बिल र प्रयोग र वितरण सम्बन्धमा समेत सरकारले थप अनुगमन र ट्रयाक रेकर्ड मजबुत पार्न जरुरी देखिन्छ।

हाल स्टार सोनी लगायतका च्यानलहरुले अस्वभाविक रुपमा आफ्नो च्यानलको मूल्य तोक्दै सोही बमोजिम प्याकेज बनाउदै रकम बढाउने होडबाजी छ। हरेक वर्ष टिआरपी च्यानलको ब्राण्ड भ्यालु भन्दै रकममा बार्गेनिङ गरेको अवस्थामा संचार मन्त्रालय र विभागले भारत सरकारसँग समन्वय गर्दै कुन च्यालनको मूल्य के हो, ब्राण्ड के हो भन्दै सको उचित परीक्षण गरी सोही अनुसार मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै प्याकेज तयार गर्ने र रकम उठाउने गर्नुपर्छ। अनि मात्रै विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुपर्दछ।

दीर्घकालीन रणनीतिः

क्लिन फिड पश्चात नेपाल सरकार अर्थात् संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो, विदेशी च्यानलहरु आफै डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्ने। झट्ट सुन्दा यो विषय अलिक अव्यवहारिक र असार्दभिक लाग्न सक्ला। उदारीकरण र निजीकरणको यो जमानामा  सरकार सीमित हुनुपर्ने एउटा तर्क छ भने अर्कोतिर सरकार नियमनकारी निकाय अर्थात् अभिभावकीय हैसियतमा सीमित रहनुपर्ने तर्क गर्नेहरुको लागि सरकार आफैले च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नु अलिक समय सान्दर्भिक नदेखिएला।

तर क्लिन फिडलाई पूर्णतया सफल र दीर्घकाल नि बनाउने हो भने सरकारले आफै च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्नै नै हुन्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जि टु जी सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ जुन यस हिसाबले हाललाई सहज पनि देखिन्छ।

हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमा विदेशी च्यानलहरुको अनुगमन र मनिटरिङ गर्न ८-१० वटा टेलिभिजन स्क्रिनसहित सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी ठूलो रकम खर्चेर २४ घण्टा नै मनिटरिङ गर्न भनेर संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरिएको अवस्था छ। जसमा नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरु वितरण गर्ने प्रत्येक एमएसओ, आइपिटिभी, डिटिटिबी, डिटिएच, डिजिटल केबल, एमएमडिएस लगायतका वितरक अनुमति लिएका संचार माध्यम माध्यमहरुबाट आइपी लिन्क र तार तथा फाइबर मार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागको संयन्त्र जडित स्थानसम्म पुर्याएको अवस्था देखिन्छ।

जसले कुनै इंजिनियरले सूचना तथा प्रसारण विभागको कन्ट्रोल रुपमा नै बसेर कुन वितरक संस्थाले कतिवटा टेलिभिजन च्यानल वितरण गरिरहेको छ अनि कुनले प्रचलित नर्म र निर्देशनहरु पालना गरिरहेको छ वा छैन भनी सजिलै मनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। अब सोही जनशक्ति र यन्त्र उपकरणको सहायता र थप डिश एन्टेना पिआइआरडी इन्कोडर र डिकोडरको व्यवस्था गरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुसँग सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक गरी एमएसओ, आइपिटिभी, डिटिटिबी, डिटिएच, डिजिटल केबल, एमएमडिएसहरुलाई वितरण गर्न सक्छ।

जसले गर्दा विगतमा जस्तो मेरो टिभी र म्याक्स टिभी अनि डिजिटल सिष्टम अफ नेपाल प्रालि र मेरो टिभी र युविपी प्राइमसँगको रकम विवाद अनि एउटै व्यक्ति सिग्नल वितरक र च्यानल वितरको मालिक हुन पाउने वा नपाउने जस्तो विवाद पनि आउने देखिदैन।

यसका साथै नेपाल सरकारले आफै च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्न ठूलो पहाड केही खनी रहन पर्दैन मात्रै २ जना इन्जिनियर र सहायक दरबन्दी थप गरी उनीहरुलाई नै स्पेशल रुपमा डाउनलिंक र वितरणको जिम्मा दिए पुग्छ। जसले गर्दा ग्राहकले हरेक वर्ष कहिले के बहाना अनि कहिले के बहानामा टेलिभिजन हेर्ने प्याकेजमा शुल्क वृद्धि बढी तिरीरहन पर्दैन।

सरकारले आफै डाउनलिंक गरेमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्न सक्छ साथै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने हुँदा ग्राहकहरुले पारदर्शी  र सुलभ मूल्यमा टेलिभिजन हेर्न पाउने त हुन्छ नै जसले गर्दा अस्वभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने देखिदैन।

र अन्तमा, सरकारले नेपालमा आमसंचार क्षेत्रमा मात्रै क्लिन फिड लगाएर हुँदैन। अहिले प्रायः मानिसले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्दैन अनि त्यसमा पनि भारतीय विज्ञापन, त्यो पनि टेलिभिजनमा एकदमै न्यून हेर्ने गरिन्छ। यसर्थ सरकारले ओटिटी र इन्टरनेट स्ट्रीमिङ हुने साइटहरुसँग समेत दूरसंचार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्कोतिर दूरसंचार माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्न नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा यसरी हेरे बापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। वैधभन्दा पनि अवैध बाटोबाट रकम पठाउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी नहोला भन्न सकिदैन।

र अर्को महत्वपूर्ण, नेपालमा वर्ल्ड लिंकसँगको सहकार्यमा फेसबुकले दश हजार स्थानमा फ्री वाइफाइ दिने भनेर सम्झौता नै भैसकेको अवस्थामा अब फेसबुक लाइभ अनि त्यसमा पनि निशुल्क वाइफाई र भिपिएन प्रयोग गरेर हटस्टार र सोनी लिभ मार्फत तथा इन्टरनेट स्ट्रीमिङ मार्फत बिना क्लिन फिडका विदेशी च्यानल नहेर्लान भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।

यो विषयमा सोचिएन भने क्लिन फिडको औचित्य पुष्टि गर्न ग्राहो हुने र क्लिन फिडको भविष्य दीर्घकालीन हुनेमा थप शंका गर्न सकिने आधारहरु देखिने निश्चित प्रायः छ।

(लेखक संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा कार्यरत छन्। )